(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 18 नवंबर पाकिस्तान की एक संसदीय समिति ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 को बहुमत से मंजूरी दे दी। पिछली बैठक में विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विधेयक को पारित होने से रोक दिया था। बुधवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है।
सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता जुनेद अख्तर की अध्यक्षता में हुई नेशनल असेंबली की योजना एवं विकास स्थायी समिति की बैठक में मंगलवार को यह सरकारी विधेयक पेश किया गया था। विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने मतदान के जरिये विधेयक की किस्मत पर निर्णय लेने की सहमति जतायी। विधेयक के पक्ष में सात और विरोध में पांच वोट पड़े।
विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि सीपीईसी प्राधिकरण के गठन को लेकर उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया और नए प्राधिकरण के गठन से सीपीईसी परियोजनाओं पर काम तेज होने के बजाय इनपर प्रभाव पड़ेगा।
गौरतलब है कि 60 अरब अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना का पूरी तरह वित्तपोषण चीन कर रहा है। यह परियोजना चीन की अरबों रुपये की वन बेल्ट वन रोड (ओरआरओबी) पहल का हिस्सा है। इस गलियारे के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरने के चलते भारत कई बार चीन के समक्ष आपत्ति दर्ज करा चुका है।
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