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पाकिस्तानः वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर पंजाब प्रांत की सरकार सख्त, सिम कार्ड ब्लॉक करने का आदेश

By अभिषेक पारीक | Updated: June 11, 2021 22:00 IST

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाता है तो उसके मोबाइल का सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। 

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ठळक मुद्देसरकार ने आदेश दिया है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के मोबाइल का सिम कार्ड ब्लॉक किया जाए। प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया। सिंध के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकी जाए। 

कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर देश अपने तरीके से जुटा है, लेकिन पाकिस्तान की बात ही अलग है। यहां कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने धमकी का सहारा लिया है। सरकार ने साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाता है तो उसके मोबाइल का सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। 

आपको आश्चर्य होगा कि यह कोई बयान नहीं है, जो नेताजी ने भावुकता में दे दिया है। बल्कि यह निर्णय लाहौर में आयोजित प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया जा चुका है। पंजाब प्रांत की सरकार ने आदेश दिया है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। 

पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक, पंजाब की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन के चलते कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगानी जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रांत में 677 वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन लगाने के काम में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। 

कैंसर-एड्स से जूझ रहे लोगों का वैक्सीनेशन पहले

साथ ही पंजाब सरकार ने आदेश दिया है कि प्रांत में धर्मस्थलां के बाहर मोबाइल टीकाकरण शिविर लगाएगी। जिनमें कैंसर व एड्स जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को प्राथमिकता से वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के बाद ही लोग सिनेमा, रेस्टोरेंट में जा सकेंगे और शादियों में शामिल हो सकेंगे। 

सैलरी रोकने के भी दिए थे आदेश

यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान में लोगां को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरणा की जगह धमकी का सहारा लिया जा रहा है। इससे पहले सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की जुलाई की सैलरी को रोक लिया जाए। इसे लेकर वित्त मंत्रालय को भी निर्देश जारी किए गए थे।  

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