इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को नए वित्त वर्ष के लिए 7,130 अरब रुपये का ‘‘कोरोना बजट’’ पेश किया, जिसमें रक्षा बजट के लिए 1,289 अरब रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 4.7 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल रक्षा बजट 1,227 अरब रुपये था। सरकार ने अगले वर्ष के लिए जीडीपी वृ्द्धि दर 2.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है।
उद्योग और उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच वित्त वर्ष 2020-21 के बजट को संसद में पेश किया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मौजूद थे। अजहर ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण मौजूदा गंभीर हालात पर यह बजट आधारित है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश कर रहे हैं और कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं।’’
पाकिस्तान सरकार का कुल खर्च 7,137 अरब रुपये प्रस्तावित है, जबकि राजस्व घाटा 3,437 अरब रुपये होगा
हम्माद अजहर ने कहा कि सरकार का कुल खर्च 7,137 अरब रुपये प्रस्तावित है, जबकि राजस्व घाटा 3,437 अरब रुपये होगा। उन्होंने कहा कि कुल कर राजस्व 6,573 अरब रुपये होगा। बजट के सबसे विवादास्पद फैसलों के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को रोकना रहा, जिनमें आमतौर पर हर बजट में बढ़ोतरी की जाती थी।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन, सामाजिक दूरी और एहतियाती उपायों ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की तरह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कोरोना वायरस से प्रभावित हुई है।
उन्होंने कहा कि सरकार करों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में कर-जीडीपी अनुपात 11 प्रतिशत है, जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। इस दौरान विपक्षी दलों ने इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ संसद में हंगामा किया, लेकिन मंत्री ने अपना बजट भाषण जारी रखा।