पाकिस्तान ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने और उनके वित्तीय खातों को जब्त करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सौंप दी है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि एफएटीएफ 27 कार्ययोजना पर अमल करने की समयसीमा को फरवरी से बढ़ाकर जून कर देगा।
पाकिस्तान को पिछले साल जून में एफएटीएफ की ग्रे-सूची में डाल दिया गया था और आतंक के वित्तपोषण को रोकने के लिए एक कार्ययोजना पर अमल करने के लिए अक्टूबर 2019 तक का समय दिया गया था। एफएटीएफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे-सूची में बरकरार रखा और अब उसे धन शोधन और आतंकी गतिविधियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने के लिए फरवरी 2020 तक का समय दिया गया है।
आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर ने मंगलवार को कहा था कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ के संयुक्त समूह के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट सौंप दी है। जियो टीवी के अनुसार अजहर ने कहा, “उनकी ओर से प्रतिक्रिया होगी और फिर आमने-सामने बैठक होगी।” इस्लामाबाद को उम्मीद है कि एफएटीएफ 27 सूत्रीय कार्ययोजना पर अमल करने की समयसीमा को बढ़ाएगा क्योंकि वर्तमान अवधि बहुत कम है।