पाक मंत्रिमंडल ने भारत से कपास, चीनी के आयात का प्रस्ताव खारिज किया, मुद्दे को कश्मीर से जोड़ा
By भाषा | Updated: April 1, 2021 22:01 IST2021-04-01T22:01:09+5:302021-04-01T22:01:09+5:30
पाक मंत्रिमंडल ने भारत से कपास, चीनी के आयात का प्रस्ताव खारिज किया, मुद्दे को कश्मीर से जोड़ा
(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, एक अप्रैल पाकिस्तानी सरकार के मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के भारत से कपास और चीनी आयात करने के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक नयी दिल्ली जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने के अपने फैसले को वापस नहीं ले लेती।
यह फैसला पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री हम्माद अजहर द्वारा बुधवार को की गई उस घोषणा के बाद आया जिसमें उन्होंने अपनी अध्यक्षता में हुई ईसीसी की बैठक के बाद भारत से कपास और चीनी के आयात पर लगे करीब दो साल पुराने प्रतिबंध को वापस लेने की घोषणा की थी।
कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने भारत से कपास और चीनी के आयात के मुद्दे पर चर्चा की।
कुरैशी ने एक वीडियो संदेश में कहा, “ऐसा पेश किया जा रहा है कि भारत के साथ संबंध सामान्य हो गए हैं और व्यापार बहाल हो गया है…”। “इस रुख पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सर्वसम्मत राय है कि जब तक भारत पांच अगस्त 2019 की एकतरफा कार्रवाई को वापस नहीं लेता, भारत के साथ संबंध सामान्य होना संभव नहीं है।”
बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के साथ संबंध और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा की और यह फैसला किया कि चीजों में तब तक प्रगति नहीं हो सकती जब तक भारत कश्मीर पर पांच अगस्त 2019 को उठाया गया अपना कदम वापस नहीं ले लेता।
उन्होंने कहा, “हम भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं लेकिन पहली शर्त यह है कि उसे कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 से पहले के रुख पर वापस जाना होगा।”
अजहर द्वारा बुधवार को भारत से कपास और चीनी आयात करने की घोषणा से द्विपक्षीय व्यापर संबंधों के आंशिक रूप से बहाल होने की उम्मीद बढ़ी थी। भारत द्वारा पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बाद से दोनों देशों में व्यापार संबंध ठप हैं।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्माता है।
अजहर के फैसले को लेकर दोपहर बाद से ही कयास लग रहे थे लेकिन अधिकारी खामोश थे और अंतत: फैसले को लेकर पहली टिप्पणी मानवाधिकार मामलों की मंत्री शिरीन मजारी की तरफ से आई जिन्हें कश्मीर को लेकर उनके कट्टर रुख के लिये जाना जाता है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मजारी ने ट्वीट किया, “मंत्रिमंडल ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के साथ कोई व्यापार नहीं होगा।”
मजारी ने कहा कि 20 मार्च को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री इमरान खान ने, “(यह) स्पष्ट किया (कि) भारत के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक वो पांच अगस्त 2019 को कश्मीर में की गई कार्रवाई को वापस नहीं ले लेता।”
मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मजारी ने कहा था कि ईसीसी के सभी फैसलों के लिये मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी होती है और सिर्फ तभी उन्हें सरकार द्वारा “स्वीकृत” के तौर पर देखा जा सकता है।
मजारी ने ट्वीट किया, “महज रिकॉर्ड के लिये- ईसीसी के सभी फैसलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी चाहिए होती है और उसके बाद ही उन्हें ‘सरकार से स्वीकृत’ माना जाता है। इसलिये मंत्रिमंडल की आज की बैठक में भारत के साथ व्यापार समेत ईसीसी के फैसलों पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा। मीडिया को कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।