AI Summit 2026: अमेरिका, रूस, चीन समेत 80 से ज़्यादा देशों ने AI पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाया, डिक्लेरेशन 7 खास बातों पर आधारित
By रुस्तम राणा | Updated: February 21, 2026 19:30 IST2026-02-21T19:30:02+5:302026-02-21T19:30:02+5:30
दिल्ली डिक्लेरेशन को अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड समेत 88 देशों और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ने सपोर्ट किया है। इसका मकसद मिलकर काम करने वाले, भरोसेमंद, मज़बूत और कुशल एआई के लिए एक शेयर्ड ग्लोबल विज़न को सपोर्ट करना है।
AI Summit 2026: अमेरिका, रूस, चीन समेत 80 से ज़्यादा देशों ने AI पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाया, डिक्लेरेशन 7 खास बातों पर आधारित
नई दिल्ली: एआई समिट 2026 शनिवार को एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ खत्म हुआ। इसे अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड समेत 88 देशों और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ने सपोर्ट किया है। इसका मकसद मिलकर काम करने वाले, भरोसेमंद, मज़बूत और कुशल एआई के लिए एक शेयर्ड ग्लोबल विज़न को सपोर्ट करना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक, यह डिक्लेरेशन सात खास बातों पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं: 1. AI रिसोर्स को सबके लिए उपलब्ध कराना, 2. आर्थिक विकास और समाज की भलाई, 3. सुरक्षित और भरोसेमंद AI, 4. साइंस के लिए AI, 5. सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक्सेस, 6. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, और मज़बूत, 7. कुशल और इनोवेटिव AI सिस्टम।
शनिवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि दिल्ली डिक्लेरेशन में नेशनल सॉवरेनिटी पर ज़ोर देने, AI को एक्सेसिबल बनाने और यह पक्का करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मज़बूत करने की बात कही गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे बराबरी से शेयर किए जाएं।
18-20 फरवरी के बीच नई दिल्ली में चल रहे AI समिट में 5 लाख से ज़्यादा विज़िटर्स ने हिस्सा लिया। इस समिट में ग्लोबल पॉलिसीमेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एक साथ आए, जिससे भारत को इंटरनेशनल AI गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आकार देने में एक अहम प्लेयर के तौर पर जगह मिली।
दिल्ली डिक्लेरेशन पर साइन करने वाले देशों और इंटरनेशनल बॉडीज़ में यूएस, यूके, चीन, फ्रांस, इज़राइल, कनाडा, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। बयान में कहा गया, "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" के सिद्धांत से गाइडेड, यह घोषणा इस बात पर ज़ोर देती है कि AI के फ़ायदे पूरी इंसानियत के लिए बराबर होने चाहिए।"
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समिट को "बड़ी सफलता" बताया और कहा कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के निवेश के वादे पूरे किए।