भारत में फ्रांस के राजदूत एमैन्युल लेनां ने सोमवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) पर अपने वादे को पूरा कर रहा है। इसलिए, उस पर दबाव बनाने की जरूरत है।
आतंकवाद को मुहैया होने वाले धन की निगरानी करने वाला पेरिस स्थित संगठन एफएटीएफ ने पाकिस्तान को विस्तारित अवधि फरवरी 2020 तक ‘संदिग्ध सूची’ में रखा है। साथ ही, अक्टूबर में यह चेतावनी दी कि इस्लामाबाद ने यदि 27 सूत्री सूची में शेष 22 बिंदुओं का अनुपालन नहीं किया तो पाकिस्तान को ‘काली सूची’ में डाल दिया जाएगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या फ्रांस को लगता है कि पाकिस्तान ने अपने वादे को पूरा किया है, लेनां ने कहा, ‘‘कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान अपने वादे को पूरा कर रहा है और इस देश पर दबाव बनाने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘फरवरी में देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कदम (अपने वादे को पूरा करने में) उठाये हैं।’’
भारत के नागरिकता (संशोधन) कानून पर फ्रांस के रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह नयी दिल्ली का आंतरिक और घरेलू मामला है। साथ ही रेखांकित किया कि उनका देश धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है।
लेनां ने बातचीत में कहा कि भारत लोकतंत्र है और जब लोगों के विचारों में विवाद होता है तो वे उच्चतम न्यायालय जैसे संस्थाओं का रुख कर सकते हैं जो कुशलतापूर्वक फैसला ले सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं मानता हूं कि किसी भी देश के लिए भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और यह ऐसा मुद्दा नहीं जिसपर हम टिप्पणी करें।’’
पूर्वोत्तर में हुए हालिया प्रदर्शनों को लेकर फ्रांसीसी नागरिकों को इस क्षेत्र की यात्रा के लिए फ्रांस द्वारा एक परामर्श जारी किए जाने के विषय पर उन्होंने कहा कि यह एक मानक परामर्श है जो प्रदर्शन की खबर आने पर जारी किया जाता है।
उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सहयोग की इच्छा जताते हुए कहा कि इस पूरे विषय पर काम करना फ्रांस की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत के साथ सहयोग प्रगाढ़ करने की भी इच्छा जाहिर की।