काठमांडू, 24 मई नेपाल के विपक्षी गठबंधन ने प्रतिनिधि सभा को बहाल करने और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अनुरोध करते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है।
प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की सिफारिशों पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा सदन को भंग करने के आदेश के दो दिन बाद गठबंधन के नेताओं ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। ओली की सरकार 10 मई को सदन में विश्वास मत में हारने के बाद अल्पमत में आ गई थी।
रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को संविधान के अनुच्छेद 76 (5) के अनुसार कानून सम्मत तरीके से नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए।
विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा को रद्द करने, महामारी के बीच चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों को रोकने तथा संविधान के प्रावधान के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिहाज से सदन की बैठक बुलाने के लिए आदेश जारी करने की मांगें भी की हैं।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संसद को भंग करने का फैसला ‘असंवैधानिक’ है क्योंकि नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (5) के मुताबिक नयी सरकार के गठन के लिए मौके हैं।
‘काठमांडू पोस्ट’ के मुताबिक भंग प्रतिनिधि सभा के 146 सदस्यों ने याचिका पर दस्तखत किए हैं। इनमें नेपाली कांग्रेस के 61, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर) के 49, सीपीएन-यूएमएल के माधव नेपाल धड़े के 23 जनता समाजवादी पार्टी के 12 सदस्यों तथा राष्ट्रीय जनमोर्चा नेपाल के एक सदस्य ने हस्ताक्षर किए हैं।
अदालत के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि 146 सांसदों ने याचिका दाखिल की है।
विपक्षी दलों के पूर्व सांसद रविवार और सोमवार को सिंह दरबार में जमा हुए तथा उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए देउबा के दावे के समर्थन में अपने हस्ताक्षर सौंपे।
देउबा ने शुक्रवार को 149 सांसदों का समर्थन होने की बात कही थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर शनिवार को पांच महीने में दूसरी बार 275 सदस्यीय सदन को भंग कर दिया था तथा 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की।
उन्होंने प्रधानमंत्री ओली और विपक्षी गठबंधन के सरकार बनाने के दावों को खारिज कर दिया था।
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