काठमांडू, एक जून नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिनिधि सभा को भंग किये जाने के खिलाफ दायर की गयी याचिकाओं की सुनवाई के लिये न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर संविधान पीठ गठित करने पर मंगलवार को सहमति जतायी।
इस मामले में न्यायाधीशों के बीच मतभेद के चलते सुनवाई स्थगित की जा चुकी है।
'द हिमालयन टाइम्स' समाचार पत्र की खबर के अनुसार पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के कामकाज के नियम में संशोधन करेंगे।
खबर में बताया गया है कि दोनों पक्षों के सहमत होने पर एक सप्ताह के अंदर नियम में संशोधन किये जाने की उम्मीद है।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्ण मान शाक्य ने मीडिया से कहा, ''यह संशोधन न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर पीठ का गठन सुनिश्चित करेगा। ''
खबर के अनुसार इस घटनाक्रम के बाद, मंगलवार को मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित होने के आसार हैं।
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