(योषिता सिंह)
संयुक्त राष्ट्र, 16 जनवरी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को लेकर अंतर-सरकारी वार्ताएं इस महीने के अंत में फिर से शुरू की जाएंगी।
उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की सदस्यता के साथ-साथ उसके काम करने के तरीके में 21वीं सदी की वास्तविकताओं की झलक मिलनी चाहिये।
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का दो वर्ष का कार्यकाल इस साल शुरू हुआ है और वह संयुक्त राष्ट्र के इस 15 सदस्यीय शक्तिशाली अंग में सुधार के लिये लंबे समय से आवाज उठाता रहा है।
भारत का कहना है कि वह परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने का हकदार है और मौजूदा स्वरूप के तहत सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की भू-राजनैतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती।
बोजकिर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता तथा इसके कामकाज के तरीके में 21वीं सदी की वास्तविकताओं की झलक मिलनी चाहिये। यह अंतर-सरकारी तथा सदस्य देशों द्वारा संचालित प्रक्रिया है।''
बोजकिर से जब पूछा गया कि क्या वह काफी समय से लंबित सुरक्षा परिषद सुधारों की दिशा में प्रगति का कोई संकेत देखते हैं तो उन्होंने कहा आईजीएन प्रक्रिया के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कतर तथा पोलैंड के स्थायी प्रतिनिधि 25 और 26 जनवरी को 75वें अधिवेशन में अंतर-सरकारी वार्ताएं शुरू करेंगे।
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