(योषिता सिंह)
संयुक्त राष्ट्र, 14 जुलाई भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि गैरकानूनी सशस्त्र समूहों को खत्म करने के लिए कोलंबिया की राष्ट्रीय नीति शासकीय प्रतिष्ठानों को स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक कदम है और उसने उम्मीद जतायी कि इसके कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा जल्द ही तैयार की जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने मंगलवार को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र सत्यापन अभियान पर सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि कोलंबिया में संघर्ष को खत्म करने और एक स्थिर एवं शांत देश बनाने के लिए अंतिम समझौते के कार्यान्वयन में ‘‘अच्छी खासी प्रगति’’ देखी जा रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘आज राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के जरिए कोलंबिया में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। पीड़ितों को न्याय दिलाने और क्षतिपूर्ति करने के लिए परिवर्तनकारी न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है।’’ उन्होंने पिछले चार वर्षों में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कोलंबिया के लोगों और सरकार के प्रयासों की तारीफ की।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी समेत कई जटिल चुनौतियों के बावजूद अंतिम समझौते के कार्यान्वयन में पिछले तीन महीने में प्रगति सकारात्मक रही है।
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