काठमांडू, सात जून नेपाल के उच्चतम न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर कर प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली द्वारा किये गए मंत्रिमंडल फेरबदल को रद्द किये जाने की मांग की गई है और इसके लिए दलील दी गई है कि बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उनके पास फेरबदल या नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं।
द हिमालयन टाइम्स की खबर के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नए मंत्रियों को शामिल करने के आदेश को रद्द करे क्योंकि यह संविधान की भावना के विपरीत है।
याचिका में दलील दी गई है कि ओली फिलहाल एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं- क्योंकि प्रतिनिधि सभा अभी भंग है- और ऐसे में उनके पास मंत्रिमंडल में फेरबदल या नए मंत्रियों को शामिल करने की कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं। समादेश याचिका में चार जून के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के आदेश को रद्द करने और ऐसा कोई भी फैसला लेने से प्रधानमंत्री को रोकने की मांग की गई है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़े।
संकट में घिरे प्रधानमंत्री ओली (69) ने चार जून को मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल कर मधेसी जनता समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया। प्रतिनिधि सभा को भंग करने के अपने फैसले के कारण पार्टी के अंदर भी कड़े विरोध का सामना कर रहे ओली ने सिर्फ चार पुराने मंत्रियों – लीलानाथ श्रेष्ठ, बसंत कुमार नेमबांग, विष्णु पौडेल और कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ- को ही बरकरार रखा है।
उन्होंने अपने उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल और विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली समेत कुछ प्रमुख मंत्रियों को भी फेरबदल में मंत्रिमंडल से हटा दिया।
विपक्ष और विशेषज्ञों ने मंत्रिमंडल में फेरबदल के इस कदम की निंदा करते हुए कहा था कि जब संसद पहले ही भंग है और 12 तथा 19 नवंबर को चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है , उस स्थिति में ऐसा करना संवैधानिक नियमों के खिलाफ है।
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