वाशिंगटन, पांच जून (एपी) अमेरिकी न्याय विभाग ने शनिवार को कहा कि वह लीक हुई सूचनाओं की जांच के दौरान गोपनीय तरीके से संवाददाताओं के रिकॉर्ड हासिल नहीं करेगा। यह एक नीतिगत बदलाव है। पूर्व में खबरिया संगठन और प्रेस की स्वतंत्रता के लिये काम करने वाले समूह गोपनीय तरीके से पत्रकारों के रिकॉर्ड हासिल करने की निंदा करते रहे हैं।
नीति में यह बदलाव राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा पिछले महीने इस बारे में संकल्प व्यक्त करने के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि पत्रकारों का रिकॉर्ड जब्त करना “बिल्कुल गलत” है और उनका न्याय विभाग इस प्रक्रिया को रोकेगा।
सम्मन और अदालती आदेशों को पत्रकारों के रिकॉर्ड हासिल करने के लिये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्रशासन हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, खासकर गोपनीय सूचना के लिये पत्रकारों के सूत्रों की पहचान के लिये। इस प्रक्रिया की हालांकि पिछले कुछ महीनों में नए सिरे से समीक्षा हुई क्योंकि न्याय विभाग के अधिकारियों ने तीन विभिन्न समाचार संगठनों - वाशिंगटन पोस्ट, सीएनएन और द न्यूयॉर्क टाइम्स- के पत्रकारों को सतर्क किया कि ट्रंप प्रशासन के दौरान उनके फोन रिकॉर्ड हासिल किये गए थे।
सबसे नवीनतम खुलासा शुक्रवार रात को हुआ जब टाइम्स ने उस निषेध आदेश का खुलासा किया जो अखबार को चार पत्रकारों के ईमेल रिकॉर्ड हासिल करने के प्रयासों को लेकर हो रही गोपनीय अदालती कार्रवाई के खुलासे से रोकता है।
यह विवाद ट्रंप प्रशासन के दौरान शुरू हुआ था लेकिन बाइडन के न्याय विभाग के दौरान भी मौजूद रहा और उसने अंतत: इस निषेध आदेश को वापस ले लिया।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शनिवार को कहा कि शुक्रवार रात तक व्हाइट हाउस में किसी को इन निषेध आदेश की जानकारी नहीं थी लेकिन व्यापक रूप से, “लीक सूचनाओं की जांच के लिये पत्रकारों के रिकॉर्ड के लिये सम्मन जारी करना विभाग को राष्ट्रपति के नीति निर्देश के अनुरूप नहीं है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।