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जापान-चीन टकरावः हांगकांग को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी ने सरकार से शी चिनफिंग की यात्रा रद्द करने का कहा

By भाषा | Updated: July 7, 2020 19:34 IST

आबे की सरकार के शीर्ष प्रवक्ता, मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने कहा कि शी की यात्रा के लिए समय उचित नहीं है और कुछ भी तय नहीं किया गया है। उन्होंने जापान-चीन संबंधों पर प्रस्ताव के संभावित प्रभाव पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

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ठळक मुद्देहमारे पास राष्ट्रपति शी की यात्रा को रद्द करने का (सरकार से) आग्रह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।प्रस्ताव में पिछले सप्ताह हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए बीजिंग की निंदा की गई है। मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने कहा कि शी की यात्रा के लिए समय उचित नहीं है और कुछ भी तय नहीं किया गया है।

टोक्यो/हांगकांगः जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से अनुरोध किया कि हांगकांग के लिए एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के मद्देनजर वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की जापान की यात्रा को रद्द करे।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनयिक पैनल के प्रमुख यासुहाइड नाकायमा ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमारे पास राष्ट्रपति शी की यात्रा को रद्द करने का (सरकार से) आग्रह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’’

प्रस्ताव में पिछले सप्ताह हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए बीजिंग की निंदा की गई है। आबे की सरकार के शीर्ष प्रवक्ता, मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने कहा कि शी की यात्रा के लिए समय उचित नहीं है और कुछ भी तय नहीं किया गया है। उन्होंने जापान-चीन संबंधों पर प्रस्ताव के संभावित प्रभाव पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भविष्य तलाश रहा हांगकांग

हांगकांग की नेता कैरी लैम ने नये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर शहर के लोगों को मंगलवार को नाम मात्र का आश्वासन दिया। कानून के बारे में आलोचकों का कहना है कि चीन द्वारा पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद जिन स्वतंत्रताओं एवं कानूनी संरक्षणों का वादा किया गया था, उन्हें यह कानून कमतर करता है। एक साल पहले, हांगकांग के निवासी, क्षेत्र के “एक राष्ट्र, दो शासन” व्यवस्था के तहत अपने बच्चों को सामूहिक प्रदर्शनों में लाने में सुरक्षित महसूस करते थे।

लेकिन 30 जून को सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से कुछ को इस बात की चिंता सता रही है कि उन्होंने जो फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था, उसके लिए उन्हें सजा मिल सकती है। एक जुलाई, 1997 को अंग्रेजों के हांगकांग छोड़ने के बाद जो कानूनी व्यवस्था बनी थी उसके तहत शहर के 70 लाख निवासियों को कम से कम 50 वर्ष के लिए स्वतंत्र प्रेस एवं अन्य सारी स्वतंत्रता मिली थी जो वामपंथी शासन वाले मुख्य भूभाग में लोगों को हासिल नहीं थी। पुरानी पीढ़ी के कई चीनी मुख्य भूमि पर राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भाग कर यहां आए थे।

हांगकांग की युवा पीढ़ी अपने जीवन में और लोकतंत्र देखने की उम्मीद में बड़ी हुई। अब ये सभी नये कानून के निहितार्थ को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसे बीजिंग अलगाववादी, विध्वंसक या आतंकवादी गतिविधि या शहर के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के तौर पर देखता है।

बीजिंग से समर्थन प्राप्त शहर की मुख्य कार्यकारी लैम ने मंगलवार को कहा कि कानून प्रवर्तन पर निगाह रखने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण समिति के कार्य को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसलिए पुलिस को इसे लागू करने के व्यापक अधिकार देने वाले क्रियान्वयन नियम न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएंगे।

हांगकांग में बिना रोकटोक के मीडिया स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा या नहीं, यह पूछने पर लैम ने कहा, “अगर विदेशी संवाददाता क्लब या हांगकांग के सभी रिपोर्टर इस बात की 100 प्रतिशत गारंटी दें कि वे इस कानून के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे तो मैं भी गारंटी दे सकती हूं।” हांगकांग में पिछले साल बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। कई बार इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप भी ले लिया था।

 

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