तेल अवीव, 26 अक्टूबर (एपी) छह फलस्तीनी अधिकार समूहों को प्रतिबंधित करने के लेकर अमेरिका के बाइडन प्रशासन के साथ उत्पन्न दरार को दूर करने के लिए इजराइल अपना दूत वाशिंगटन भेज रहा है। यह जानकारी इजराइली विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दी।
इजराइल ने पिछले सप्ताह छह फलस्तीनी मानवाधिकार समूहों को आतंकवादी संगठन के तौर पर प्रतिबंधित कर दिया था जिसकी दुनियाभर में आलोचना हुई थी। वहीं, इजराइल के रणनीतिक साझेदार अमेरिका का भी कहना था कि इसकी पूर्व में चेतावनी नहीं दी गई।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह इस फैसले पर और जानकारी चाहता है। इस पर इजराइली विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जोशुआ जारका ने इजराइली आर्मी रेडियो पर कहा कि दूत ‘‘ आने वाले दिनों में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उन्हें सभी विस्तृत एवं खुफिया जानकारी देंगे।’’
जारका ने कहा कि पिछले सप्ताह संगठनों को प्रतिबंधित करने की इजराइली मंशा को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी अधिकारियों को अद्यतन जानकारी दी थी। जारका ने कहा कि उनका मानना है कि वाशिंगटन इस फैसले पर और अधिक जानकारी चाहता है।
फलस्तीनी संगठनों पर रोक के फैसले को अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन और इजराइल की नयी सरकार के लिए दोनों देशों के संबंधों के संदर्भ में परीक्षा माना जा रहा है।
गौरतलब है कि इजराइल ने जिन संगठनों को प्रतिबंधित किया है उनमें वर्ष 1979 में स्थापित मानवाधिकार संगठन अल हक शामिल है। इसके अलावा अद्दामीर मानवाधिकार समूह, डिफेंस फॉर चिल्ड्रेन इंटरनेशनल फलस्तीन, द बिसान सेंटर फॉर रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट, यूनियन ऑफ पैलिस्टीनियन वुमेन्स कमिटी और यूनियन एग्रीकल्चर वर्क कमिटी शामिल हैं।
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