फैसलाबाद: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय ईसाइयों के चर्च और घरों पर हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इस हमले की घटना सामने आने के बाद अब पाकिस्तान प्रशासन एक्शन में आ गया है।
मामला सामने आने के बाद इसकी जांच के आदेश दिए गए है। अब तक की जांच में दो आतंकी मामलों में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कम से कम 600 लोगों पर मामला दर्ज किया गया।
अरनवाला पुलिस प्रमुख रिजवान खान ने कहा कि अब तक 129 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।
प्रांतीय राजधानी से करीब 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में भीड़ द्वारा चर्च पर तोड़फोड़ की गई थी और आगजनी भी की गई। इस घटना का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।
गौरतलब है कि फैसलाबाद जिले की जरांवला तहसील में दो ईसाई पुरुषों द्वारा कुरान का अपमान किए जाने की कथित खबरों के बाद गुस्साई भीड़ ने सैकड़ों चर्चों और घरों को अपना निशाना बनाया था। यह घटना बुधवार को घटित हुई थी और उसके ठीक एक दिन बाद यानी आज ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई है।
हालाँकि, जिन दो लोगों पर कुरान के पन्ने फाड़ने का आरोप था उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया है जिसके लिए मौत की सजा है।
अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
इलाके में तनाव
जानकारी के अनुसार, जरानवाला में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ईसाईयों के धीरे-धीरे अपने घरों में लौटने से जीवन सामान्य हो रहा है।
जिला अधिकारियों ने सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को छोड़कर, सभी प्रकार की सभा पर रोक लगाते हुए, सात दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि गुरुवार को कम से कम एक चर्च जल रहा था और चार अन्य भी क्षतिग्रस्त हो गए।
पंजाब की प्रांतीय सरकार के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "यह शांति को बाधित करने की एक सोची-समझी योजना थी और पवित्र कुरान के अपमान और उसके बाद होने वाली घटनाओं के संबंध में उच्च स्तरीय जांच चल रही है।"
दंगों के दौरान ईसाई परिवारों के कम से कम दो दर्जन घरों को आग लगा दी गई या बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
पंजाब के अंतरिम मुख्यमंत्री ने चर्चों को बहाल करने का संकल्प लिया है। इससे पहले दिन में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, पंजाब सरकार ने घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आदेश दिया।