अबु धाबी, आठ नवंबर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले भारतीय समुदाय ने अबु धाबी में गैर मुस्लिमों के लिए ऐतिहासिक नए दीवानी कानून की सराहना की। यूएई की राजधानी अबु धाबी खाड़ी देश का दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और अमीरात ने यह कानून क्षेत्र में वाणिज्य केंद्र के तौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखने और प्रतिभा एवं कौशल के आकर्षक गतंव्य के तौर पर उभरने के लिए पेश किया है।
अबु धाबी अमीरात के शासक के तौर पर यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान ने रविवार को अबु धाबी में गैर मुस्लिमों के निजी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून जारी किया। इससे उन्हें निजी मामलों में विवाद के निर्धारण के लिए लचीला और उन्नत न्यायिक तंत्र मिलेगा।
यूएई में सात अलग अलग अमीरात शामिल हैं जिसमें से एक अमीरात अबु धाबी है।
सरकारी डब्ल्यूएएम समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि यह फैसला दुनिया में अपनी तरह का पहला निर्णय है और प्रतिभा एवं कौशल के एक बेहद आकर्षक गंतव्य के तौर पर अमीरात की स्थिति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक, विपणन प्रबंधक इप्शिता शर्मा ने कहा कि यह “हम जैसे लोगों के लिए एक अविश्वसनीय भाव है जो संयुक्त अरब अमीरात को अपना घर मानते हैं।”
दुबई में रहने वाली शर्मा ने कहा, “मुझे यहां 12 साल हो गए हैं और ऐसा लगता है कि हमें अपने धर्म, राष्ट्रीयता और विश्वासों के बावजूद देश के विमर्श में शामिल किया जा रहा है।”
संचार पेशेवर एम उन्नीकृष्णन के मुताबिक, गैर मुस्लिमों के लिए शादी, तलाक, बच्चों की देखभाल व विरासत पर नए कानून आशाजनक हैं।
उन्होंने कहा, “गैर-मुसलमानों के लिए एक नया कानूनी ढांचा पेश करके, यूएई के नेतृत्व ने अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ एक लचीला और उन्नत न्यायिक तंत्र सुनिश्चित किया है।”
यूएई अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। उन्नीकृष्ण के मुताबिक, यह देश के इतिहास में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, “ दो भाषाओं में अदालत की कार्यवाही, तलाक का हक, बच्चों की देखभाल व निगरानी पर समान अधिकार, गैर मुस्लिमों के परिवार से जुड़े मामलों के लिए समर्पित अदालतें आदि सुधारों की कुछ विशिष्टिताएं हैं।”
दुबई में रहने वाले महाराष्ट्र व्यापारी फोरम के चंद्रशेखर भाटिया ने कहा कि यह कानून देश के लिए एक अच्छा कदम है और समुदाय को इसका स्वागत करना चाहिए।
‘खलीज टाइम्स’ की एक खबर के मुताबिक, कानून गैर-मुसलमानों के अधिकारों की गारंटी देता है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कानून के अधीन हों जो संस्कृति, रीति-रिवाजों और भाषा में उनसे वाकिफ हो।
उसमें कहा गया है कि यह खासकर माता-पिता के अलग होने पर बच्चों के हितों का संरक्षण करेगा। खबर में कहा गया है कि यह कदम प्रतिभा और कौशल के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक के रूप में अमीरात की स्थिति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाएगा।
डब्ल्यूएएम की खबर में कहा गया है कि कानून में 20 अनुच्छेद हैं जो कई अध्यायों में विभाजित हैं और यह शादी, तलाक, बच्चों की संयुक्त रूप से देखभाल करना और विरासत से संबंधित हैं।
अबु धाबी न्यायिक विभाग में अवर सचिव यूसुफ सईद अल अब्री ने कहा कि नया कानून दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून है क्योंकि यह गैर-मुस्लिमों के पारिवारिक जीवन की छोटी से छोटी बारिकियों से संबंधित है।
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