ट्रंप प्रशासन ने गलत व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों की जांच शुरू की, भारत समेत 16 देश जांच के दायरे में

नई दिल्ली: ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक नई ट्रेड जांच शुरू की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कोशिश US सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के पिछले इस्तेमाल को रद्द करने के बाद हुई है, जिसमें इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इस घोषणा में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत समेत 16 इकॉनमी को हाईलाइट किया है।

यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमीसन ग्रीर की ऑफिशियल घोषणा में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू करेगा, जिससे आखिर में नए इंपोर्ट टैक्स लग सकते हैं। जांच के दायरे में आने वाले देशों में यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर जैसे चीन, यूरोपियन यूनियन, मेक्सिको, भारत, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान शामिल हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और बांग्लादेश की भी जांच करेगा। 

भारत-US ट्रेड संबंध

भारत और यूएस ने हाल ही में एक बाइलेटरल ट्रेड डील की घोषणा की, जिसके तहत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नई दिल्ली पर अपने टैरिफ 50 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिए। भारत के खिलाफ टैरिफ में यह बड़ी कमी तब आई जब व्हाइट हाउस ने कहा कि उसे नई दिल्ली से गारंटी मिली है, जिसमें कहा गया है कि वह रूसी तेल की खरीद कम करेगा और रोक देगा।

राष्ट्रपति ट्रंप के ‘लिबरेशन डे’ एक्सरसाइज के बाद से भारत पर यूएस की ओर से 25 परसेंट टैरिफ लग रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने “रूसी तेल खरीदने और यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा देने” के लिए पेनल्टी के तौर पर भारत पर अतिरिक्त 25 परसेंट टैरिफ लगाने की घोषणा की।

हालांकि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में बहुत कम जानकारी शेयर की गई है, लेकिन दोनों देशों ने इस डील को ‘ऐतिहासिक’ बताया है।

Web Title: India among 16 economies under scanner as Trump administration opens probe into unfair trade, manufacturing practices

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