ईयू के मंत्री अफगानिस्तान व शरणार्थियों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे
By भाषा | Updated: August 31, 2021 19:30 IST2021-08-31T19:30:25+5:302021-08-31T19:30:25+5:30
ईयू के मंत्री अफगानिस्तान व शरणार्थियों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे
ब्रुसेल्स, 31 अगस्त (एपी) यूरोपीय संघ (ईयू) के न्याय एवं गृह मामलों के मंत्री अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और इस स्थिति से उपजे शरणार्थी और प्रवासी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को बुलाई बैठक में शिरकत करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब काबुल हवाई अड्डे से अमेरिका के अंतिम शेष सैनिक भी लौट गए हैं जिसके साथ ही अमेरिका की सबसे लंबी जंग खत्म हो गई है। 27 देशों का संगठन 2015 जैसे शरणार्थी संकट को रोकने की कोशिश में है जो सीरिया में गृह युद्ध की वजह से हुआ था। उस साल लाखों प्रवासी यूरोप आ गए थे जिससे संघ के देशों में ही कलह होने लगी थी। इस बात की संभावना है कि ईयू शरणार्थियों को यूरोप आने से रोकने के लिए अफगानिस्तान की सीमा के पास ही अन्य देशों में उन्हें बसाने के लिए आर्थिक मदद करे। गृह मामलों की यूरोपीय आयुक्त यल्वा जोहानसन ने मंत्रियों की बैठक से पहले कहा, “ यह अहम है कि हम उस स्थिति में हो जिसमें हम अफगानिस्तान से मानवीय, प्रवासी संकट एवं सुरक्षा खतरे को रोक पाएं।” उन्होंने कहा, “ इसके लिए हमें अभी कदम उठाने की जरूरत है न कि हम तब तक इंतजार करें जबतक हमारी सीमाओं पर लोगों की भीड़ न लग जाए या आतंकी संगठन मजबूत न हो जाएं।” उन्होंने कहा, “ इसलिए हमें अभी कदम उठाने, अफगानिस्तान में लोगों की मदद करने करने, पड़ोसी देशों की सहायता करने एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने की जरूरत है।” प्रवासियों को अफगानिस्तान के निकट बसाने के ईयू की मंशा से मानवाधिकार संगठन खुश नहीं हैं। एमनेस्टी इंटरनशेनल ने जोहानसन को लिखे पत्र में कहा है कि ईयू के देशों को उन उपायों को अपनाने से बचना चाहिए जिनमें शरणार्थियों की सुरक्षा का जिम्मा किसी तीसरे मुल्क पर डाला जाए।मानवाधिकार समूह ने कहा कि यूरोपीय संघ को यूरोप पहुंचने वाले अफगानों को "क्षेत्र तक पहुंच और निष्पक्ष और प्रभावी शरण प्रक्रियाएं उपलब्ध करनी चाहिए तथा सभी अफगान महिलाओं और लड़कियों को अफगानिस्तान में जोखिम के मद्देनजर "प्रथम दृष्टया शरणार्थी" मानना चाहिए। यूरोपीय संघ के कुछ अनुमानों के अनुसार, 2015 से अब तक लगभग 570,000 अफगानों ने यूरोप में शरण के लिए आवेदन किया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।