दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर सार्क देशों के प्रमुखों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की चुनौती पर चर्चा की। इसमें पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के बाकी 7 देशों के प्रमुखों ने शिरकत की।
इस दौरान पीएम मोदी ने सभी सार्क देशों को इस कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी से लड़ने के लिए एक आपात कोष के सृजन का प्रस्ताव भी दिया। वहीं, पाकिस्तान की तरफ से वहां के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा ने शिरकत की। मुद्दा था कोरोना वायरस से जुड़े साझा खतरे का, लेकिन पाकिस्तान यहां भी कश्मीर राग छेड़ने से बाज नहीं आया।
बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी तरह की पाबंदी को हटा लेना चाहिए। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दक्षेस देश उन सर्वश्रेष्ठ पहलों को अपना सकते हैं।
एनबीटी के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान के रवैये की निंदा की, कहा- मानवीय मुद्दों में भी राजनीति ठीक नहीं है। इसके अलावा, भारत सरकार के सूत्रों ने एएनआई को बताया, 'पाकिस्तान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा था जो बोलने में असहज थे। उन्हें बोलने के लिए स्लिप दिया गया था, यह एक अशिष्ट तरीका था। यह एक मानवीय मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके भी राजनीतिकरण की कोशिश की।
इसके अलावा, SAARC सदस्य देशों के वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा कि भारत से सहायता प्राप्त करने के लिए मालदीव भाग्यशाली है। मैं सरकार की तरफ से मोदी और भारत के लोगों की सराहना करता हूं।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने अनुभवों, विचारों को साझा करने, चुनौतियों को समझने और उपायों पर चर्चा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि हमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए टेली-मेडिसिन के लिए एक सामान्य ढांचा तैयार करना चाहिए। सीमाओं के बंद होने से भोजन, दवाओं और बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धता की समस्या हो जाएगी।