ग्लासगो, 12 नवंबर (एपी) स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में वार्ताकार कोयले के सभी प्रकार के इस्तेमाल को समाप्त करने और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने के आह्वान से पीछे हटते दिखाई दिए। हालांकि गरीब देशों को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिये और वित्तीय मदद दिये जाने की उम्मीद जगी है।
शुक्रवार को जारी नवीनतम मसौदा प्रस्ताव में देशों से ''कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली और जीवाश्म ईंधन के लिए सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से बंद करने'' की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया गया है। एक ओर इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को वार्ता के अंतिम दिन और चर्चा होने की संभावना है, तो दूसरी ओर इसकी भाषा में बदलाव ने इन शर्तों में फेरबदल के संकेत दिये हैं।
इससे पहले बुधवार को रखे गए प्रस्ताव में देशों से ''कोयले के इस्तमेाल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने तथा जीवाश्म ईंधन के लिए सब्सिडी में तेजी लाने'' का आह्वान किया गया था। यदि इसपर सहमति हो जाती है, तो इससे कोयले के इस्तेमाल और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी देने का मौका मिल सकता है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग से कैसे निपटा किया जाए, यह सवाल दो सप्ताह की इस वार्ता में प्रमुख बिंदुओं में से एक रहा है।
वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि 2015 के पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 फ़ारेनहाइट) पर रोकने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल जल्द से जल्द बंद करना आवश्यक है।
इसके अलावा गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के मुद्दे पर भी चर्चा चल रही है। अमीर देश उन्हें 2020 तक सालाना निर्धारित 100 अरब डॉलर प्रदान करने में विफल रहे हैं, जिसके चलते विकासशील देश नाराज हैं।
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