बीजिंग, 17 नवंबर (एपी) चीन और अमेरिका एक-दूसरे के मीडिया कर्मियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने को सहमत हो गए हैं।
आधिकारिक समाचार पत्र ‘चाइना डेली’ ने बुधवार को एक खबर में बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और उनके अमेरिकी समकक्ष जो बाइडन के बीच मंगलवार को ऑनलाइन हुई शिखर वार्ता से पहले इस पर समझौता हुआ।
‘चाइना डेली’ ने बताया कि इस समझौते के तहत अमेरिका, चीन के मीडिया कर्मियों को एक साल का बहु-प्रवेश वीजा जारी करेगा। बहु-प्रवेश वीजा के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक बार उस देश की यात्रा कर सकता है, जिसका वीजा उसे दिया गया है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कार्यान्वयन की समयसीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन समझौते को ''कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धि'' कहा जो दोनों पक्षों के हित में है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
झाओ ने एक दैनिक ब्रीफिंग में कहा, ''हमें उम्मीद है कि अमेरिका प्रासंगिक उपायों और नीतियों को जल्द से जल्द लागू करने के अपने वादे को पूरा करेगा और दोनों (राष्ट्रों) के मीडिया कर्मियों के लिए एक-दूसरे के देशों में काम करने और रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए चीन के साथ काम करेगा।''
इससे पहले, चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) को एक बयान में बताया कि चीन, अमेरिकी पत्रकारों के समूह को वीजा जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है, ‘‘बशर्ते वे सभी लागू कानूनों और नियमों के तहत पात्र हों।’’
बयान में कहा गया है, ‘‘ हम उन (चीनी) पत्रकारों को भी वीजा जारी करते रहेंगे जो अन्य अमेरिकी कानून के तहत वीजा के लिए पात्र हैं।’’
चीन वीजा की अवधि को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, अमेरिकी मीडिया वीजा अभी 90 दिन से एक वर्ष तक के लिए वैध होता है।
विदेश मंत्रालय ने ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘ पारस्परिक आधार पर, हम पीआरसी पत्रकारों को जारी किए गए अमेरिकी वीज़ा की वैधता को भी एक वर्ष तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष बहु-प्रवेश वीजा जारी करेंगे।
मीडिया कर्मियों की संख्या सीमित करने से दोनों देशों के बीच एक साल से अधिक समय से तनाव कायम है। उस समय अमेरिका ने चीन के सरकारी मीडिया कर्मियों को जारी किए गए वीजा की संख्या सीमित कर दी थी।
इसके जवाब में, चीन ने अमेरिकी मीडिया घरानों में काम करने वाले पत्रकारों को बर्खास्त कर दिया था और देश में काम करना जारी रखने वाले पत्रकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।