अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे
By भाषा | Updated: November 6, 2021 16:16 IST2021-11-06T16:16:55+5:302021-11-06T16:16:55+5:30
अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे
(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, छह नवंबर अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार के अंतरिम विदेश मंत्री के आगामी दिनों में पाकिस्तान का दौरा करने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयासों के तहत यह यात्रा होगी। शनिवार को मीडिया में आयी एक खबर यह कहा गया।
आमिर खान मुत्ताकी को पिछले महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी काबुल यात्रा के दौरान आमंत्रित किया था। अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद वहां के अंतरिम विदेश मंत्री का पाकिस्तान का यह पहला दौरा होगा।
आधिकारिक सूत्रों ने ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ को बताया कि आगामी दिनों में मुत्ताकी की पाकिस्तान यात्रा तय है क्योंकि दोनों पक्ष कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए संपर्क में हैं।
तालिबान के वरिष्ठ नेता मुत्ताकी ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत में हिस्सा लिया था। सूत्रों ने कहा कि अफगानिस्तान के मंत्री के साथ तालिबान के कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
हालांकि, उन्होंने कहा कि इस यात्रा को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की औपचारिक मान्यता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल यात्रा का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है लेकिन वह उन कुछ देशों में से एक है जिसने काबुल में अपने राजनयिक मिशन के साथ-साथ दूत को बरकरार रखा है।
पिछले महीने मीडिया की एक खबर में कहा गया था कि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से तालिबान द्वारा नियुक्त ‘‘राजनयिकों’’ को देश में अफगान दूतावास और वाणिज्य दूतावास का प्रभार संभालने की अनुमति दी।
सूत्रों ने कहा कि मुत्ताकी की संभावित यात्रा पाकिस्तान द्वारा काबुल प्रशासन के साथ वार्ता जारी रखने की कवायद का हिस्सा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को साझा किया है कि तालिबान सरकार को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की जरूरत है। इन प्रतिबद्धताओं में एक समावेशी सरकार, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और किसी भी आतंकवादी संगठन द्वारा अफगान की जमीन को फिर से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देना शामिल हैं।
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