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इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के समर्थन में 15 अमेरिकी सांसदों ने पोम्पिओ को पत्र लिख लगाई ये गुहार

By भाषा | Updated: August 8, 2019 16:22 IST

पोम्पिओ को लिखे पत्र में कांग्रेस सदस्य जैमी रस्किन के नेतृत्व में सांसदों ने पोम्पिओ से दो प्रतिष्ठित मानवाधिकार वकीलों आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह के ‘‘चिंताजनक मामले’’ में जवाब देने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार आपराधिक जांच के लिए दोनों वकीलों को निशाना बना रही है।

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ठळक मुद्देमाइक पोम्पिओ से आपराधिक जांच के लिए भारत सरकार द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किये जा रहे दो भारतीय मानवाधिकार वकीलों के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस सदस्यों ने सात अगस्त को लिखे पत्र में पोम्पिओ से भारत में मानवाधिकारों का समर्थन करने का अनुरोध किया।

भारतीय मूल की कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल समेत 15 प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से आपराधिक जांच के लिए भारत सरकार द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किये जा रहे दो भारतीय मानवाधिकार वकीलों के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

पोम्पिओ को लिखे पत्र में कांग्रेस सदस्य जैमी रस्किन के नेतृत्व में सांसदों ने पोम्पिओ से दो प्रतिष्ठित मानवाधिकार वकीलों आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह के ‘‘चिंताजनक मामले’’ में जवाब देने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार आपराधिक जांच के लिए दोनों वकीलों को निशाना बना रही है।

कांग्रेस सदस्यों ने सात अगस्त को लिखे पत्र में पोम्पिओ से भारत में मानवाधिकारों का समर्थन करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार की कार्रवाई की सार्वजनिक निंदा करने का आग्रह किया जिससे मानवाधिकारों की रक्षा करने वालों की अपरिहार्य वकालत को खतरा है।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में जेम्स पी मैकगवर्न, एलियनोर होम्स नॉर्टन, एड्रियानो एस्पाईलत, बॉबी रश, जैन शाकोवस्की, एलन लॉवेनथल, फ्रैंक पैलोन जूनियर, लॉयड डॉगेट, हेनरी सी ‘हैंक’जॉनसन, देब हालैंड, एलिजा ई कमिंग्स, रोसा एल डिलौरो और लीजा ब्लंट रोचेस्टर शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का संरक्षण और मूलभूत स्वतंत्रता हमारे सबसे करीबी भागीदारों समेत सबके साथ अमेरिकी विदेश नीति का आधारस्तंभ होना चाहिये।

अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने कहा, ‘‘हम आपसे एक कठोर सार्वजनिक बयान देने का आग्रह करते हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने के अधिकार और भाषण की स्वतंत्रता को बाधित करने के भारत सरकार के खतरनाक कदमों को संबोधित करता है। हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि 19 अगस्त को प्रवास समाप्त होने से पहले भारत सरकार के समक्ष ग्रोवर और जयसिंह का मामला उठाएं।’’ 

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