लखनऊः उत्तर प्रदेश के नौकरशाह बेअंदाज होते जा रहे हैं. चाहे आईएएस हो या आईपीएस अथवा चिकित्सा या शिक्षा विभाग के अफसर. सब के सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही बरत रहे हैं.
जिसके चलते ना सिर्फ अस्पतालों में मरीजों के इलाज करने और उन्हें दवा देने के तमाम प्रकरणों की खबरे हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनती है, बल्कि बच्चों की पराही तक के मामलों में बरती गई लापरवाही सरकार की फजीहत का कारण बन रही है. यहीं नहीं पुलिस थानों में न्याय पाने के लिए पहुंचे फरियादी की भी शिकायत का निदान करने में लापरवाही बरती जा रही है.
पुलिस थानों में बरती गई ऐसी ही लापरवाहियों की शिकायत शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार तक पहुंच गई. सब फिर क्या था? मुख्यमंत्री के तेवर चढ़ गए. उन्होंने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए. थाने में सुलझाए जा सकने वाले मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए.
मुख्यमंत्री के सख्त स्वरों में दिए गए इस आदेश से उनके नजदीक खड़े गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश सहित तमाम अफसरों को सिटीपिटी गुम हो गई. सर जी सर, जी सर करने लगे. हुआ यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर गए हुए हैं. शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा था.
जहां मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे. करीब एक घंटे तक उन्होंने 200 से अधिक लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं को सुना. इस दौरान उन्होंने पाया जनता दरबार में आए अधिकांश लोगों की समस्याएं जमीन-जायदाद और इलाज के लिए आर्थिक मदद की थी.
मुख्यमंत्री के पास जमीन जायदाद के प्रकरणों को लेकर पहुंचे अधिकांश लोगों ने उन्हें बताया कि थाने के स्तर पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली. यह सुन मुख्यमंत्री कहा हुए और उन्होंने कहा कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए. जो भी मामले हो, उसे थाने पर ही सुलझाएं. जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए.
इसके अलावा अधिकारी आगे बढ़कर वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुकने न पाए. मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में जमीन की समस्या लेकर आए लोगों की समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश डीएम गोरखपुर को दिए और उन्हें इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा.
सीएम योगी की चढ़ी तेवरी, तो हरकत में आए अफसर:
जनता दरबार में मुख्यमंत्री के नाराज होने की खबर लोकभवन के अफसरों तक पहुंची तो आननफानन में ही मुख्यमंत्री सचिवालय और गृह, शिक्षा और चिकित्सा विभाग के अफसर हरकत में आ गए. पुलिस अफसरों को निर्देश दिया गया कि वह जमीन -जायदाद के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई कर फरियादी की समस्या का निदान करें.
सभी जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उनके दिए गये प्रार्थना पत्रों पर त्वरित एक्शन लें. बच्चियों की छात्रवृत्ति देने के लंबित प्रकरणों को तेजी से निस्तारित करें और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले शिक्षाधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए. इसके हर जिले में डीएम और पुलिस कप्तान के अलावा जिले के अन्य सीनियर अधिकारी जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए तय समय पर दफ्तर में बैठकर जनता के मिले.