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मेट्रो-बस में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, केजरीवाल के ऐलान पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, फनी मीम की लगी झड़ी

By पल्लवी कुमारी | Updated: June 3, 2019 18:14 IST

अरविंद केजरीवाल का कहना है कि महिलाओं का किराया इसलिए फ्री किया जा रहा है कि ताकी वो ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सके। महिलाओं को फ्री यात्रा देने में डीएमआरसी को होने वाले नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी।

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ठळक मुद्दे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है दिल्ली सरकार को महिला सुरक्षित सफर कर सकें, इस प्राथमिकताओं पर ध्‍यान दें। बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने कहा है, महिलाओं को मेट्रो और बसों में यात्रा फ्री करके क्या अरविंद केजरीवाल समाज को पुरुषों और महिलाओं में बांटना चाहते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं का किराया फ्री कर दिया जाएगा। इस फैसले को लागू को 2 से 3 महीने बाद लागू कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। ट्विटर पर #DelhiMetro  टॉप ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसमें मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार समानता की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे फैसले लेती है। 

बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीतीश नंदी ने लिखा है, 'दिल्ली में महिलाओं को बसों और मेट्रो पर मुफ्त सवारी मिलेगी। अरविंद केजरीवाल का यह शानदार आईडिया है। क्‍या मुंबई में भी ऐसा कदम उठाया जाएगा? अगर यह कदम दिल्‍ली के साथ-साथ मुंबई में भी उठाया जाता है तब जाकर इसका कोई औचित्‍य रह जाएगा।

बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने कहा है, महिलाओं को मेट्रो और बसों में यात्रा फ्री करके क्या अरविंद केजरीवाल समाज को पुरुषों और महिलाओं में बांटना चाहते हैं, पहले उन्होंने जाति के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की थी। मुझे पूरा यकीन है कि जिन आत्म-सम्मान की भावना से लबरेज महिलाएं इस खैरात को ठुकरा देंगी जोकि चुनावी स्टंट है।

कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल होने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, 'मुझे याद दिलाने में खुशी नहीं महसूस हो रही, लेकिन दिल्‍ली की एक बस में निर्भया के साथ दरिंदरी की गई थी। उस समय देश में मुफ्त यात्रा का विरोध नहीं किया गया था। लेकिन, राजधानी को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की मांग जरूर उठी थी, जिससे महिला दिन या किसी भी समय बस या मेट्रो में सुरक्षित सफर कर सकें। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्‍यान दें।'

केजरीवाल के इस फैसले पर एक यूजर प्रांजल अग्रवाल ने लिखा, 'मिस्‍टर केजरीवाल आपने यह नहीं देखा कि देश ने 72 हजार रुपये को खारिज कर दिया था। वे दिन चले गए, जब लोग मुफ्त की सवारी से प्रभावित होते थे। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें, मुफ्त यात्रा नहीं।

वहीं एक यूजर एके कौशल ने लिखा, 'केजरीवाल के ऐलान से यह साबित होता है कि आप सरकार योजना और आइडिया के मामले में भी दिवालिया है। पूरी दिल्‍ली गंदगी से भरी हुई है, बारिश से पहले नालियों और सीवर के साफ करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और वे मुफ्त की सवारी के बारे में सोच रहे हैं।

वहीं सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी है जो इस बहस से इतर अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद लड़कों की हालत पर र #DelhiMetro के साथ मीम शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर कई ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें लड़कों का मजाक बनाया जा रहा है। आप भी देखिए कुछ ट्वीट...

अरविंद केजरीवाल का कहना है कि महिलाओं का किराया इसलिए फ्री किया जा रहा है कि ताकी वो ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सके। महिलाओं को फ्री यात्रा देने में डीएमआरसी को होने वाले नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक हफ्ते में किराया फ्री करने को लेकर प्रपोजल तैयार किया जाएगा। जिसके बाद डीटीसी और दिल्ली मेट्रो से बात की जाएगी। दिल्ली सरकार ने लिए महिलाओं का किराया फ्री  करने को लेकर दिल्ली की जनता से मेल आईडी देकर सुझाव भी मांगे हैं। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए ढाई साल से कोशिश कर रहे थे। डेढ़ लाख सीसीटीवी लगने का टेंडर दिया था, 70 हजार सीसीटीवी का सर्वे हो चुका है। केजरीवाल ने कहा कि 8 जून से कैमरे लगेंगे और दिसंबर तक बाकी सारे कैमरे भी लग जाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि दिसंबर तक 2 लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार से कहा था कि किराया मत बढ़ाइए, लेकिन वे सहमत नहीं थे। हमने उनसे कहा कि हमारी 50-55 फीसदी की हिस्सेदारी है, इसलिए सब्सिडी का खर्चा भी 50-50 फीसदी उठाना चाहिए। वे इसपर भी सहमत नहीं हुए। दिल्ली सरकार इसका पूरा खर्चा खुद उठाएगी। 

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