नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले शुक्रवार( एक फरवरी) को पेश अपने आखरी बजट प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणायें की हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसे आखिरी जुमले की बजट बताया जा रहा है। ट्विटर पर #AakhriJumlaBudget ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग को विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने शुरू किया है।
इस हैशटैग में ट्वीट कर रहे लोगों का कहना है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए जुमलेबाजी कर दी है। ये बजट सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए गेट है। इस हैशटैग के साथ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि ये वोट ऑन अकाउंट बजट नहीं है बल्कि वोट के लिए नए अकाउंट बनाने का तरीका है।
वहीं एक यूजर का कहना है कि मोदी सरकार और कितना झूछ बोलेगी। इनके झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। इनके ऊफर शर्म आती है। ये बजट जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है।
श्रीनिवास बी वी ने कहा है कि अंतरिम बजट के पेश करने के दौरान पीयूष गोयल से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को DHL द्वारा 31,000 करोड़ के फंड डायवर्जन की जांच की मांग कर रहे था। क्या आप सरकार के इस बजट पर भरोसा करेंगे?
आइए आपको दिखाते हैं #AakhriJumlaBudget ट्रेंड के साथ ट्विटर पर लोग क्या-क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं...
2019 अंतरिम बजट में मोदी सरकार के द्वारा किया गया ऐलान
- छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये मैगा पेंशन योजना और नौकरी पेशा तबके के लिये पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया गया है। इन तीन क्षेत्रों के लिए बजट में कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे कुल मिला करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
- गोयल ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुये उनकी पांच लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया।
- मानक कटौती को भी मौजूदा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री की इस घोषणा के समय सदन सत्ता पक्ष के सदस्यों की मेजों की थपथपाहट से गूंज गया।
- महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए।
- डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत एक लाख डिजिटल विलेज बनाने की है।
- वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए 'कामधेनु योजना' स्थापित करेगा।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है।
- 'आयुष्मान योजना' से 10 लाख लोगों को मिला मुफ्त इलाज, हरियाणा में बनेगा 22वां एम्स