मोदी सरकार ने राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा, शासन करने का कोई अधिकार नहीं:कांग्रेस नेता

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करने में नाकाम रहने वाली केंद्र सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के इस कदम को ''राष्ट्रीय संपत्ति और देश के भविष्य पर हमले'' की तरह देखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ दूसरे विपक्षी दलों, मजदूर संघ के नेताओं एवं अन्य के साथ मिलकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सहाय ने जम्मू में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, '' जो सरकार ऊर्जा, टेलीकॉम, रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, स्टेडियम और गैस पाइपलाइन की देखभाल नहीं कर सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।'' सहाय के साथ कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष जी ए मीर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सहाय कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की नयी राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना के विरोध में चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के तौर पर यहां पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा पिछले 70 वर्षों में अर्जित की गई राष्ट्रीय संपत्ति को भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ''क्लीयरेंस सेल'' पर डाल दिया है।Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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