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दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में चली 'भारत जोड़ो यात्रा' की विफलता को छिपाने के लिए अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "अडानी समूह पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस द्वारा की जा रही जेपीसी की मांग आधारहीन छलावे के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि केंद्र ने इस विषय पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। दरअसल कांग्रेस जेपीसी की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में उसकी 'भारत जोड़ो यात्रा' पूरी तरह से असफल रही है और अब वो असफलता को छुपाने के लिए इस तरह की मांग कर रही है।"इसके अलावा कृषि मंत्री तोमर ने यह भी कहा "असल में सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी लोकप्रियता के कारण हताश में डूबी हुई है और दूसरी सच्चाई यह भी है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेता नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में उनके पास झूठ और फरेब का प्रचार करने के अलावा विकल्प ही क्या है।"मालूम हो कि अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने बीते जनवरी में अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के औद्योगिक समूहों के खिलाफ शेयर स्टॉक में हेरफेर और कंपनी के अकाउंट में कथिततौर से धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जिससे बाद विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस और नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं।लेकिन बीते शुक्रवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को उस समय झटका लगा, जब विपक्षी दलों की अगुवाई करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाले समाचार चैनल एनडीटीवी को दिये इंटरव्यू में अडानी विवाद पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के विचार से दूरी बनाते हुए यह कह दिया था कि अडानी प्रकरण में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने का कोई लाभ नहीं होने वाला है। पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी जांच कर रही है और हमें उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।जबकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात पर मजबूती से डटे हुए हैं कि अडानी विवाद की जांच जेपीसी से होनी चाहिए। पवार ने इस मांग से व्यक्तिगत तौर पर अहमति जताते हुए अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए वित्तीय हेरफेर के आरोपों को ही सवालों के घेरे में ला दिया था।शरद पवार ने कहा कि विदेशी रिपोर्ट के आधार पर किसी उद्योगपति पर हमला करना, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई जांच समिति अधिक उपयोगी साबित होगी। संयुक्त संसदीय समिति में सत्तारूढ़ भाजपा का बहुमत होगा औऱ इस कारण जेपीसी के जरिये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

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