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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आवासीय स्कूलों को छोड़, सभी विद्यालयों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी - Hindi News | Telangana High Court allows all schools except residential schools to open from September 1 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आवासीय स्कूलों को छोड़, सभी विद्यालयों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है।अदालत ने निर्देश दिया कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक उसे स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है तो विद्यालय प्रबंधक बच् ...

किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने, घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय - Hindi News | No person can be denied the right to live, roam anywhere in the country: Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने, घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जि ...

सिर्फ आर्थिक मानदंड के आधार पर ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है : न्यायालय - Hindi News | 'Creamy layer' cannot be determined on the basis of economic criteria alone: SC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सिर्फ आर्थिक मानदंड के आधार पर ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए पिछड़े वर्गों में 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण ‘‘केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर’’ नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के भीतर 'क्रीमी लेय ...

फिरदौस मिर्जा का ब्लॉग : अदालतों में लंबित मामलों का बढ़ना चिंताजनक - Hindi News | interesting facts about pending cases in Indian courts | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :फिरदौस मिर्जा का ब्लॉग : अदालतों में लंबित मामलों का बढ़ना चिंताजनक

कानून की अदालतों में, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या आजकल चर्चा का विषय ...

वादी जिस भाषा में पक्ष रखे, उसी भाषा में जवाब दे केंद्र सरकार: मद्रास उच्च न्यायालय - Hindi News | The Central Government should respond in the language in which the plaintiff presents the case: Madras High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :वादी जिस भाषा में पक्ष रखे, उसी भाषा में जवाब दे केंद्र सरकार: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने राजभाषा अधिनियम का उल्लेख करते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि यदि कोई वादी अंग्रेजी भाषा में पक्ष रखता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न् ...