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अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए पक्षपात करने का आरोप लगाया है।महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया है कि वो भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है और उसके इशारे पर सारे फैसले ले रहे है। आयोग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा, "ये चुनाव आयोग का काम (जम्मू-कश्मीर में चुनाव) है। इससे ज्यादा भाजपा का काम है क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा का एक हाथ बन गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पर भाजपा के प्रचारक प्रचार करते हैं और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है।"वहीं जम्मू-कश्मीर की मौजूद हालात से नाखुशी जताते हुए महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन को कोसते हुए कहा कि कश्मीर में आवाम के लिए कोई सरकार नहीं है, यहां जनता के लिए सब कुछ रोका जा रहा है। हालात इतने खराब है कि कश्मीरी पंडितों पर बार-बार हमले हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है।पूर्व सीएम मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पंडित लंबे समय से मांग कर रहे हैं उन्होें घाटी से हटाकर जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाए लेकिन सरकार ने उनको एक तरह से जबरन बंधक बनाकर घाटी में रखा हुआ है। उन्हें रोकने के लिए सरकारी पैसों और राशन को रोक दिया जाता है। घाटी के सभी कश्मीरी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हो जुल्म के बहाने केवल वोट बटोरना चाहती है।उन्होंने कहा कि आज के हालात में मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइये, मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी जा रही है और चुनाव आयोग बुत की तरह केवल तमाशा देख रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में कश्मीर के हालात इतने खराब हैं कि हमारी पहले प्राथमिकता है कि जुल्म के कारण गुमराह हो रहे ओर दहशतगर्दी के रास्ते पर जाने वाले नौजवानों को सही रास्ते पर लाया जाए। पीडीपी नौजवानों के लिए घर जैसा है, हम मिलकर कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।मालूम हो कि चुनाव आयोग की निगरानी में हिमाचल प्रदेश की जनता 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को वोट डाल रही है। इसके साथ ही आयोग ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट या ओपिनियन पोल दोनों पर रोक लगा दी है।आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन पर 12 नवंबर सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में मतदान को देखते हुए 48 घंटे तक ओपिनियन पोल भी रोक लगा दी गई है।हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे मतदान शुरू हो गया। वहीं गुजरात में एक और आठ दिसंबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे।

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