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Dharavi’s Transformation: धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) सबसे अनूठी शहरी नवीनीकरण पहल बनी हुई है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले झुग्गी इलाकों में से एक धारावी को बदलना है। मुंबई के मध्य में लगभग 590 एकड़ में फैली झुग्गी बस्ती दशकों में अनौपचारिक आवास, लघु-स्तरीय उद्योगों और विविध समुदायों के एक केंद्र के रूप में विकसित हुई है। धारावी के पुनर्विकास और परिवर्तन के संबंध में कई वर्षों की अनिश्चितता और विलंब के बाद, अब महाराष्ट्र में फड़नवीस-शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के निर्णायक कदमों के तहत, परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। धारावी के पुनर्विकास का विचार पहली बार 2004 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य झुग्गी बस्तियों को सुनियोजित घरों, उन्नत स्वच्छता और आधुनिक बुनियादी ढाँचे में बदलना था - ऐसी आवश्यकताएँ जो निवासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।हालाँकि, कई सरकारों के समर्थन के बावजूद, राजनीतिक बदलावों, वित्तपोषण चुनौतियों और निवासियों के बीच जटिल संपत्ति अधिकारों के मुद्दों के कारण परियोजना में लगभग दो दशकों की देरी हुई।प्रत्येक नए प्रशासन ने अपने स्वयं के एजेंडे के साथ परियोजना का रुख किया, लेकिन फंडिंग, परियोजना के दायरे और पुनर्वास योजनाओं पर असहमति ने बार-बार किसी भी प्रगति को रोक दिया।केवल 2018 में, परियोजना ने गति पकड़ी, हालाँकि, तब भी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, परियोजना को कई अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस अवधि के दौरान, दुबई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन को शुरू में एक अनुबंध दिया गया था, जिसने 7,200 करोड़ रुपये की सबसे अधिक बोली लगाई थी।तब अडानी समूह ने परियोजना के लिए 4,529 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। हालांकि, सरकार की देरी और अनिर्णय के कारण इस अनुबंध को अंततः रद्द कर दिया गया। इस निर्णय की आलोचना हुई, क्योंकि इस देरी को मुंबई के शहरी विकास के लिए एक खोए हुए अवसर के रूप में देखा गया।हालांकि, भाजपा के निरंतर प्रयासों, खासकर देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों के कारण, इस बार पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। महायुति सरकार, भाजपा और शिवसेना के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने के बाद, धारावी के पुनर्विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2022 में एक पुनर्गठित बोली प्रक्रिया हुई, जिसका उद्देश्य पिछली देरी और अक्षमताओं को दूर करना था।पुनर्विकास के लिए फडणवीस-शिंदे का प्रयाससत्ता में आने के बाद से, महायुति सरकार ने भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप देकर और पुनर्वास और बुनियादी ढांचे में सुधार को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतियों को समायोजित करके धारावी परियोजना को आगे बढ़ाया है। वित्तीय रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम डेवलपर का चयन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया का पुनर्गठन किया गया था।परियोजना के लिए प्रारंभिक बोली, जिसकी कीमत लगभग 28,000 करोड़ रुपये थी, जिसे पिछली सरकार के प्रशासनिक अनिर्णय के कारण रद्द कर दिया गया था, ने परियोजना की व्यवहार्यता और चयन मानदंडों के बारे में चिंताएँ पैदा कीं। महायुति सरकार ने सख्त पात्रता मानदंड स्थापित करते हुए बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया।इस कठोर पुनर्नियुक्ति का उद्देश्य देरी और वित्तीय कमियों से बचना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उच्च योग्य संस्थाएँ ही धारावी द्वारा उत्पन्न अद्वितीय रसद, सामाजिक और अवसंरचनात्मक चुनौतियों को संभाल सकें।इस प्रकार, पुनर्गठित बोली प्रक्रिया ने पारदर्शिता, आर्थिक मजबूती और अनुभव को प्राथमिकता दी। संशोधित प्रक्रिया ने भारतीय अवसंरचना में प्रमुख खिलाड़ियों को आकर्षित किया, लेकिन यह अडानी समूह था, जो अपने वित्तीय संसाधनों और बड़े पैमाने की परियोजनाओं में अनुभव के लिए जाना जाता है, जिसने अनुबंध जीता।तीन घरेलू खिलाड़ियों - अडानी रियल्टी, डीएलएफ और श्री नमन डेवलपर्स ने पुनर्विकास परियोजना के लिए बोलियाँ प्रस्तुत कीं। अडानी ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बोली का प्रस्ताव रखा, जिसमें परियोजना के पहले चरण के लिए प्रारंभिक निवेश के रूप में अनुमानित 5,069 करोड़ रुपये में धारावी को विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई गई, जिसकी कुल परियोजना लागत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।इसके साथ आगे बढ़ने से प्रगति के लिए एक मजबूत आधार भी सुनिश्चित हुआ, जिसमें न केवल भौतिक पुनर्विकास बल्कि इसके निवासियों के पुनर्वास के साथ-साथ इसके आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने को भी प्राथमिकता दी गई।

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भारत :Dharavi’s Transformation: कैसे महायुति के संकल्प और अडानी की विजयी बोली के साथ ऐतिहासिक पुनर्विकास की शुरुआत हुई?