बजट 2018-19 मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है। संसद का बजट सत्र सोमवार (29 जनवरी) से शुरू हो गया है। अरुण जेटली आगामी 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी रेल बजट, मुख्य बजट में समाहित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हालिया टीवी इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि आखिरी बजट होने के बावजूद इस बजट में लोकलुभावन योजनाएं नहीं होंगी। इसके बावजूद अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अबकी आम आदमी को आकर्षित करने के लिए सरकार किराए, कर्ज माफी, इनकम टैक्स की सीमाओं आदि को लेकर लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। Read More
महिला सुरक्षा के नाम पर पिछले बजट में आवंटित लगभग 1.86 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिए। सैनेटरी पैड से जीएसटी हटे, ताकि यह सभी महिलाओं की पहुंच में आ सके। ...
पहले बजट में खर्च के लिए कुल 197.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इतनी कीमत में तो आज दिल्ली-एनसीआर में एक अच्छा बंगला भी मुश्किल से मिलेगा। 'बाहुबली' फिल्म के चार दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस धनराशि से ज्यादा था। ...
इस साल बजट में करदाताओं को रहत देते हुए आयकर स्लैब में बदलाव होने की संभावना है। इस बार करदाताओं को उम्मीद है कि वित्तमंत्री इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख या 5 लाख रुपए कर सकते हैं। ...
