बजट 2018-19 मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है। संसद का बजट सत्र सोमवार (29 जनवरी) से शुरू हो गया है। अरुण जेटली आगामी 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी रेल बजट, मुख्य बजट में समाहित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हालिया टीवी इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि आखिरी बजट होने के बावजूद इस बजट में लोकलुभावन योजनाएं नहीं होंगी। इसके बावजूद अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अबकी आम आदमी को आकर्षित करने के लिए सरकार किराए, कर्ज माफी, इनकम टैक्स की सीमाओं आदि को लेकर लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। Read More
बज़ट 2018 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्त विधेयक में एक संशोधन प्रस्तावित किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2014 में कांग्रेस और बीजेपी को विदेश से मिले चंदे को अवैध ठहराया था। ...
Budget 2018: सीएम नायडू ने सांसदों को बताया है कि प्रदेश के साथ आम बजट में न्याय नहीं हुआ है। इसका जवाब सहयोगी पार्टी का साथ छोड़कर दिया जा सकता है, लेकिन अभी बजट सत्र तक इंतजार करेंगे। ...
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बज़ट पेश किया। वित्त मंत्री जेटली ने किसानों को उत्पाद की लागत से 50 फीसदी ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया। ...
