कर्नाटक की सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में 24-30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। कर्नाटक में 6.2 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। कर्नाटक सरकार राज्य में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली साप्ताहिक छुट्टी को भी बढ़ा सकती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिद्धारमैया सरकार सरकारी कर्मचारियों को हर दूसरे और चौथे शनिवार को भी कर्मचारियों को छुट्टी दे सकती है।
कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी हफ्ते में दो दिन की छुट्टी की माँग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान की माँग कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है और इसके अलावा महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश रहता है।
माना जा रहा है कि कर्नाटक सरकार चौथे शनिवार को भी छुट्टी दे सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार अगर चौथे शनिवार को छुट्टी देगी तो सरकारी काम को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए रोजाना के काम के घंटे के अवधि बढ़ा सकती है। कर्नाटक में इस साल अप्रैल-मई में विधान सभा चुनाव हो सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार अगर कर्नाटक सरकार कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने का फैसला लेगी तो सरकारी खजाने से 10,800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।
कर्नाटक की पिछली सदानंद गौड़ा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह में करीब 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसलिए कांग्रेस सरकार पर उतनी या उससे ज्यादा बढ़ोतरी का दबाव है।