प्रचंड बहुमत की ओर NDA, मोदी सरकार की इन योजनाओं ने कराई सत्ता में जोरदार वापसी

By स्वाति सिंह | Updated: May 23, 2019 14:40 IST2019-05-23T14:40:51+5:302019-05-23T14:40:51+5:30

2014 के लोकसभा चुनावों में जीत कर सत्ता में आने बाद पीएम मोदी ने कई योजनाएं लॉन्च की। बताया जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में जीत उन्हीं अनुरूपों का फल है।

Narendra Modi government at the center as per trend of Lok Sabha Chunav results, schemes that worked for NDA | प्रचंड बहुमत की ओर NDA, मोदी सरकार की इन योजनाओं ने कराई सत्ता में जोरदार वापसी

पीएम मोदी की योजनाओं जिसने उन्हें दोबारा सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभाई है। 

Highlights रुझानों को देखते हुए मोदी सरकार की वापसी तय है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू लिया हुआ बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है।

लोकसभा चुनाव 2019 के आ रहे रुझानों ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर देश में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी अकेले दम पर एक बार फिर सत्ता में आने में कामयाब होगी।

वहीं, कांग्रेस बेहद कम सीटों पर सिमट सकती है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई योजनाएं लागू की। राजनैतिक जानकारों की मानें तो यह जीत उनके अनुरूपों फायदा बताया जा रहा है। ये हैं पीएम मोदी की योजनाओं जिसने उन्हें दोबारा सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभाई है।

आयुष्मान भारत

यह योजना बीते साल ही लॉन्च की गई है। इस योजना के मुताबिक, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थय बीमा दिया जायेगा। इस योजना के तहत सरकार 50 करोड़ गरीबों को बीमा देने जा रही है जो विश्व में अभी तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जा रही है। मीडिया इसे मोदी केयर भी कहती है।

इस योजना लिए पीएम मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मात्र 2400 करोड़ का बजट जारी किया था। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीयूष गोयल ने आयुष्मान भारत के लिए 6400 करोड़ का प्रावधान बजट में किया है।

उज्जवला योजना 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू लिया हुआ बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है।  इस योजना द्वारा ग्रामीण परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया जाता है जिससे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जा सके।  इसमें ग्रामीण इलाकों में रह रहे बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सेलेंडर दिया जाता है। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा परिवार को इसकी सुविधा दी जा चुकी है।  

जन-धन योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जन-धन योजना ने बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहने वाले गरीबों, वंचितों, ग्रामीणों को आर्थिक रूबरू कराया। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक में खाता खोला जाता है। आंकड़ों की माने तो इस योजना के तहत 31 करोड़ लोगों को फायदा भी मिला है। इस योजना के चलते सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया।  इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में इसे सबसे बड़ी योजना बताया जाता है।  इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 59 फीसदी खाते यानि लगभग 18.60 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों की बैंक शाखाओं में खोले गए हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

इस स्कीम की शुरूआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य लड़की के बेहतर भविष्य को बढ़ावा देना था। सुकन्या समृद्धि योजना छोटी बच्चियों के लिए एक तरह की स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है।

इस योजना से जुड़ने के बाद आपको खाते में सालाना मिनिमम डिपॉजिट को 250 रुपये करना होता है। पहले यह राशि 1,000 रुपये सालाना थी। यानि ये कि अब 250 रुपये न्यूनतम इन्वेस्टमेंट हैं। इस अकाउंट को बच्ची या उसके पिता के नाम पर खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत 8.1 फीसदी का ब्याज दर देने का प्रावधान है, जिसकी गणना सालाना आधार पर की जाती है। इस स्कीम के तहत केवल उन्हीं लड़कियों का खाता खोला जा सकता है,  जिनकी उम्र 10 साल या उससे कम है। 

इनकम टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख-

मोदी सरकार ने बजट 2019 में मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने इनकम टैक्स की सीमा को 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिला है। बता दें कि देश में मिडिल क्लास की भारी तादाद है।

किसान सम्मान निधि योजना

बजट 2019 में मोदी सरकार ने खाते में हर साल 6 हजाए रुपये देने का ऐलान किया था। सरकार के इस योजना से देश के 70 प्रतिशत छोटे किसानों को राहत मिलने वाला है. ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के इस योजना से किसानों की आत्महत्या में कमी आ सकती है। 

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपये की दो किस्तें किसानों के खातों में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में किसान मतदाताओं को लुभाने के लिए यह मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना गया। 

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