नयी दिल्ली, चार नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि भारतीय ओलंपिक संघ समेत राष्ट्रीय खेल महासंघों में कुप्रशासन को लेकर केंद्र का रवैया ‘उदासीन’ रहा है । इसमें 41 खेल संघों को मान्यता देने के फैसले को भी चुनौती दी गई है ।
वकील राहुल मेहरा की इस याचिका पर गुरूवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायाधीश प्रतीक जालान की पीठ सुनवाई करेगी ।
मेहरा ने कहा कि 41 राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने का फैसला राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 (खेल कोड) के खिलाफ है । इसमें यह भी कहा गया कि खेल कोड का उल्लंघन करने वाले एनएसएफ के खिलाफ खेल मंत्रालय कार्रवाई करने में नाकाम रहा है।