तोक्यो, 21 जून (एपी) जापान के आयोजकों ने आगामी तोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान सभी स्थलों पर दर्शकों की सीमा तय करते हुए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को स्थल पर पहुंचने की स्वीकृति दी है। किसी भी स्थल पर हालांकि 10 हजार से अधिक दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल इन खेलों को स्थगित किया गया था।
यह फैसला पांच पक्षीय बातचीत के बाद लिया गया जिसमें स्थानीय आयोजकों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, जापानी सरकार और तोक्यो की महानगरीय सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे।
यह फैसला देश के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉ. शिगेरू ओमी के विचार के खिलाफ है। उन्होंने पिछले सप्ताह सिफारिश की थी कि बिना प्रशंसकों के ओलंपिक आयोजित करना ही सबसे सुरक्षित तरीका होगा।
ओलंपिक के लिए कई महीने पहले विदेश से आने वाले प्रशंसकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय प्रशंसकों पर हालांकि सख्त नियम लागू होंगे। उन्हें खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई के लिए शोर करने अनुमति नहीं होगी और स्टेडियम के अंदर मास्क पहनना होगा। स्टेडियम से निकलने के बाद उन्हें सीधे घर जाने की सलाह दी गयी है।
आयोजकों ने कहा कि इन खेलों के 36 से 37 लाख टिकट स्थानीय लोगों के पास है।
प्रशंसकों को अनुमति देने का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने आधिकारिक घोषणा से पहले कहा कि अगर स्थिति बदलती है तो वह प्रशंसकों पर रोक लगा सकते हैं।
सुगा ने कहा, ‘‘ अगर आपातकाल की स्थिति जरूरी हुई तो मैं लचीला रूख अपनाउंगा। खेलों के सुरक्षित आयोजन के लिए मुझे बिना प्रशंसक के इसके आयोजन पर भी कोई संकोच नहीं होगा।’’
स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष सीको हाशिमोतो ने कहा कि खेलों के दौरान महामारी से जुड़ी अनिश्चितता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण था।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमें लचीला रूख बनाये रखना होगा। अगर स्थिति में अचानक कोई बदलाव होता है, तो किसी निर्णय लेने के लिए हम फिर से पांच-पक्षीय बैठकें करेंगे।’’
तोक्यों में पिछले सात दिनों से कोरोना वायरस के लगभग 400 मामले रोजाना आ रहे हैं। स्थिति अभी नियंत्रण में है लेकिन अधिकारियों को डर है कि ओलंपिक और वायरस के नये प्रकार के कारण मामले फिर से बढ़ सकते हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।