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Gyanvapi case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच, मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके... हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद एचसी अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा।"मस्जिद की प्रबंधन समिति ने इस आशंका के साथ केंद्र से संपर्क किया था कि सर्वेक्षण के कारण ऐतिहासिक मस्जिद परिसर में खुदाई हो सकती है जो वाराणसी में प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। हालाँकि, केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण किसी भी तरह से संरचना में बदलाव नहीं करेगा और इस बात पर ज़ोर दिया कि "एक ईंट भी नहीं हटाई गई है और न ही इसकी योजना बनाई गई है"।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सर्वेक्षण योजना में केवल माप, फोटोग्राफी और रडार अध्ययन शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र की दलीलों को रिकॉर्ड में लेते हुए कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि एएसआई आदेश के अनुपालन में कोई खुदाई करने पर विचार नहीं कर रहा है। हम इस हद तक बयान दर्ज करते हैं कि अगले सप्ताह सोमवार तक एक सप्ताह की अवधि के लिए इस स्तर पर साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी।"मस्जिद 2021 में तब सुर्खियों में आई जब हिंदू महिलाओं के एक समूह ने ज्ञानवापी परिसर में देवताओं की पूजा करने की अनुमति के लिए उत्तर प्रदेश की अदालत का दरवाजा खटखटाया। एक निचली अदालत ने तब परिसर के एक वीडियो सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसके दौरान एक वस्तु की खोज की गई जिसके बारे में लोगों के एक वर्ग ने दावा किया कि यह एक शिवलिंग है। हालाँकि, मस्जिद प्रबंधन समिति ने कहा कि यह नमाज़ से पहले हाथ और पैर धोने के लिए वज़ूखाना (पूल) में एक फव्वारे का हिस्सा था।मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वजुखाना को सील कर दिया। इस साल की शुरुआत में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें परिसर के अंदर पाए जाने वाले हिंदू देवताओं की पूजा करने के अनुरोध की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। इस आदेश ने वाराणसी अदालत के फैसले का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे वजुखाना क्षेत्र को छोड़कर मस्जिद परिसर के अंदर एएसआई द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति मिल गई।

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