Jharkhand Election 2024: JMM सरकार पर लगा अवैध प्रवासियों को शरण देने का आरोप! जानें क्या है मुद्दा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 7, 2024 11:29 AM2024-11-07T11:29:15+5:302024-11-07T12:27:15+5:30
Jharkhand Election 2024: अमित शाह की हालिया टिप्पणी ने सीधे तौर पर जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
Jharkhand Election 2024: JMM सरकार पर लगा अवैध प्रवासियों को शरण देने का आरोप! जानें क्या है मुद्दा
Jharkhand Election 2024: इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच, हेमंत सोरेन सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगा है।
दरअसल, राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव का मुद्दा तेजी से विवादास्पद हो गया है। हाल के वर्षों में चिंताएँ बढ़ी हैं, जिसे कई लोग वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार की संदिग्ध नीतियों के रूप में देखते हैं। इस मामले पर झारखंड सरकार के हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे ने न्यायिक चिंताएं भी बढ़ा दी हैं।
इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया टिप्पणी ने सीधे तौर पर जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। शाह ने कहा, "हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं घुसपैठियों से कहना चाहता हूं कि वे चैन से सोना बंद कर दें।"
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब झारखंड में अवैध प्रवासियों का समर्थन करने के आरोप में झामुमो सरकार की आलोचना की गई है। आलोचकों का दावा है कि मौजूदा प्रशासन जानबूझकर या अनजाने में अनधिकृत व्यक्तियों को राज्य में बसने की अनुमति दे रहा है। यह न केवल कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी बदल रहा है और चुनावी जनसांख्यिकी को बाधित कर रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि सरकार के दृष्टिकोण ने विशेष रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। आरोप लगातार जारी हैं कि प्रशासन की नरम नीतियों के कारण अवैध अप्रवासी आधिकारिक दस्तावेज हासिल कर लेते हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति को स्वदेशी समुदायों की विशिष्ट पहचान और राष्ट्र की सुरक्षा दोनों के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है।
