पटना: 'अग्निपथ' के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर बिहार पुलिस ने हिंसक विरोध करने वालों युवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने बताया कि उपद्रव में शामिल युवकों को आने वाले दिनों में सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा उपद्रव में शामिल होने के चलते उन पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी और चार्जशीट कायम होने के बाद नियमों के तहत उन्हें किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके साथ ही पुलिस ने रेलवे या अन्य सरकारी उपक्रमों या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले की घटनाओं में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि वीडियो फुटेज के आधार पर एक-एक उपद्रवियों की पहचान करके जिला और रेल पुलिस एक्शन ले।
हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन को निरोधात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा कि उपद्रव करने वालों ने खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, जो इसमें शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक अब तक सैकडों उपद्रवियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और रिजर्व फोर्स की प्रतिनियुक्ति के साथ ही राज्य में अर्द्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां की भी तैनाती की गई हैं।
इनमें रैपिड एक्शन फोर्स (रैफ) की 1, सीआरपीएफ की 3 और सशस्त्रत्त् सीमा बल की 6 कंपनियां शामिल हैं. इनकी प्रतिनियुक्ति संवेदनशील जिलों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और चौक-चौराहों के ईद-गिर्द की गई हैं।
एडीजी ने आक्रोशित छात्रों से कानून के दायरे में रहकर विरोध-प्रदर्शन करने की अपील की है, इसके साथ ही यह भी कहा है की कानून को अपने हाथ में ना लें, सरकारी संपत्ति को नुकसान उचित नही है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का वालों किसी विशेष वर्ग का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका कहना है कि सभी की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।
बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि अब तक तीन सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। डीजीपी एसके सिंघल ने चेतावनी देते हुए कहा कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, जैसा पहले कभी नहीं हुई है।