लाइव न्यूज़ :

नफरत की अंताक्षरी छोड़कर कानून व्‍यवस्‍था पर ध्‍यान दें योगी : चौधरी

By भाषा | Updated: November 29, 2020 12:29 IST

Open in App

बलिया (उप्र), 29 नवंबर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नफरत की अंताक्षरी छोड़कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने का अनुरोध किया।

नेता प्रतिपक्ष ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह है कि वह कुछ दिनों के लिए नफरत की अंताक्षरी छोड़कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें।

उल्लेखनीय है कि हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने की बात कही थी।

चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चिंता छोड़कर सियासत करने में मशगूल हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटइंडियन प्रीमियर लीग में भुवनेश्वर कुमार ने जड़ा 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज, जानें पहले पायदान पर कौन?

क्रिकेट37 के साथ सबसे आगे CSK?, आईपीएल में सबसे ज्यादा 200 से अधिक रन बनाने वाली टीमें, देखिए टॉप-5 लिस्ट

क्राइम अलर्टमैडम दुकान के सामने गाड़ी मत लगाओ, ग्राहक को आने में दिक्कत होगी?, 78 वर्षीय दुकानदार को महिला उपनिरीक्षक ने थप्पड़ मारा, प्राथमिकी दर्ज

भारतगोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा-भंडारण केंद्रों पर न जाएं और न ही भीड़ में इकट्ठा हों

पूजा पाठPanchang 06 April 2026: आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय, देखें पंचांग

भारत अधिक खबरें

भारतउच्च शिक्षा और अनुसंधान की चुनौतियां

भारतआदिवासी खेल: नई प्रतिभाओं की तलाश में एक सार्थक पहल

भारतबारामती विधानसभा उपचुनावः सीएम फडणवीस की बात नहीं मानी?, कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को चुनाव मैदान में उतारा

भारतUP की महिला ने रचा इतिहास! 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

भारतLadki Bahin Yojana Row: महाराष्ट्र में 71 लाख महिलाएं अयोग्य घोषित, विपक्ष ने किया दावा, सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल