लखनऊ, पांच जुलाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने गृह जिले गोरखपुर में अलग-अलग कार्यक्रमों में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुये अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास योजनाओं का लाभ हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र और हर विकास खंड में पहुंचा रही है।
सरकार की ओर से आज यहां जारी बयान के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर जिले के मुरारी इंटर कॉलेज, सहजनवां में कुल 20366.20 लाख रुपये की लागत की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
बयान में कहा गया है कि इनमें 778.01 लाख रुपये लागत की छह परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19588.19 लाख रुपये लागत की 73 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
इसमें कहा गया है कि यह परियोजना विधानसभा क्षेत्र सहजनवा, खजनी, बांसगांव एवं चिल्लूपार से सम्बन्धित हैं। बयान के अनुसार लोकार्पित परियोजनाओं में 573.84 लाख रुपये की लागत से संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण कार्य भी शामिल है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में गोरखपुर में तरकुलानी रेगुलेटर सहित गोरखपुर मंडल की 145.16 करोड़ रुपये लागत की 10 बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकासी परियोजनाओं का लोर्कापण किया।
इसके अनुसार लोकार्पित परियोजनाओं में गोरखपुर जिले की पांच, महराजगंज जिले की चार एवं देवरिया जिले की एक परियोजना शामिल है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जिले की ग्रामीण एवं चौरी-चौरा विधानसभा क्षेत्र की 21207.11 लाख रुपये लागत की 45 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। इनमें 30 लोकार्पित परियोजनाओं की लागत 17242.18 लाख रुपये तथा शिलान्यास की गई 15 परियोजनाओं की लागत 3964.93 लाख रुपये है।
सहजनवा के कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र, हर विकासखंड में पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज यहां विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया जो गोरखपुर के लिए एक उपहार है।
उन्होंने कहा कि गोरखपुर का एम्स तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री द्वारा आगामी अक्टूबर माह में इसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘हर घर नल योजना’ के तहत सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है और माह दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश के 50 हजार गांवों को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है।
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