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योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों दी राहत, आम-आवला और अमरूद के बागान लगाने पर देगी सब्सिडी

By भाषा | Updated: October 13, 2019 05:22 IST

योगी आदित्यनाथ सरकार ने धान का उद्योग (राइस मिल) लगाने पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर 70 प्रतिशत सब्सिडी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाने पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने शनिवार को यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आम, अमरूद और आंवला के बागान लगाने पर भारी सब्सिडी देने का निर्णय किया है। यदि तीन वर्ष तक 80 प्रतिशत फसल बची रहती और व्यक्ति बागान तैयार कर लेता है तो उसे पांच वर्ष में लगभग 105 प्रतिशत की धनराशि प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने शनिवार को यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आम, अमरूद और आंवला के बागान लगाने पर भारी सब्सिडी देने का निर्णय किया है। गुप्ता ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि यदि तीन वर्ष तक 80 प्रतिशत फसल बची रहती और व्यक्ति बागान तैयार कर लेता है तो उसे पांच वर्ष में लगभग 105 प्रतिशत की धनराशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि बागान लगाने के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। गुप्ता ने बताया कि धान का उद्योग (राइस मिल) लगाने पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर 70 प्रतिशत सब्सिडी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाने पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया, ‘‘प्रदेश में छोटे होटल व्यवसायियों के लिए जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। इसके अलावा, 1500 उत्पादों पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। वहीं जीएसटी और वैट के अधिकारियों को विवेक के आधार पर फैसला करने पर रोक लगा दी गई है।’’

उन्होंने बताया कि कर पंजीयन एवं स्टांप विभाग के अधिकारियों जैसे रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, स्टांप आयुक्त आदि भी विवेक के आधार पर नोटिस जारी नहीं कर सकेंगे.. इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है जिससे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति का उत्पीड़न न हो। उन्होंने बताया कि प्रयागराज और पास के मिर्जापुर जिले में सेतु बनाए जाने की लंबे समय से मांग थी जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है और जल्द ही निर्माण किए जाने की खुशखबरी इन जिलों के लोगों को मिलेगी। 

 

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