लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्बन्धित मकान मालिकों को दिहाड़ी मजदूरों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से एक माह का किराया ना लेने तथा बिजली और पानी के कनेक्शन एक महीने तक नहीं काटने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को कोविड-19 के सम्बन्ध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मकान मालिकों से अपील की कि लॉक डाउन के कारण काम बंद होने से परेशान दिहाड़ी मजदूरों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से एक महीने का किराया न लें।
इस बीच, गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में कोई भी मकान मालिक किसी किरायेदार गरीब मजदूर से एक माह का किराया नहीं लेगा,अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह भी निर्देश दिया गया है कि 30 और 31 मार्च को सभी सरकारी और निजी कार्यालय खुलवाकर कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह दिलवायी जाए। जितने भी नियोजक हैं उन्हें भी आदेश दिये गये हैं कि वे अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दें।
योगी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि बिजली और पानी का कनेक्शन 01 माह तक न काटा जाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिये कि पुलिस लाइन अपनी मेस में तैयार भोजन के पैकेट बनवाकर धर्मार्थ, स्वयंसेवी आदि संगठनों के सहयोग से गरीब, जरूरतमन्द, श्रमिकों, निराश्रितों आदि को भोजन उपलब्ध कराएं तकि कहीं भी कोई नागरिक भूखा न रहे।
इस बीच अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि श्रमिक भरण-पोषण योजना के माध्यम से 28 मार्च को एक लाख श्रमिकों के खातों में 1000 रुपये की धनराशि अन्तरित की गयी है। उन्होंने ईंट भट्टे चालू रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं। योगी ने निर्देश दिये कि आगामी एक अप्रैल को वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी और दो अप्रैल को राम नवमी के मद्देनजर उस दिन दो घंटे के लिये बैंक खोले जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने गेहूं की खरीद अप्रैल के द्वितीय सप्ताह से कराने का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को खाद्यान्न, सब्जी, दूध आदि की सुचारु आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन को सुदृढ़ किया जाए।
योगी ने निर्देश दिये कि लॉकडाउन अवधि में प्रदेश में विभिन्न राज्यों से आ रहे लोगों की सूची तैयार करके शासन एवं प्रशासन को उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना को मात देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा गठित 11 समितियां युद्धस्तर पर कार्य करें।