नयी दिल्ली, 11 अगस्त पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा गठित राजनीतिक कार्य समूह राष्ट्र मंच ने बुधवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में यह घोषणा करनी चाहिए कि साल के अंत तक जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।
मंच ने एक बयान में कहा कि वह पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की ‘‘सवालिया घेरे में आयी कार्रवाई’’ के बाद स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था।
राष्ट्रीय मंच ने कहा, ‘‘इन कार्यों, और उनके द्वारा उठाए गए अलोकतांत्रिक कदमों से जम्मू-कश्मीर के लोगों के मन में गहरी चोट, अपमान और विश्वासघात की भावना पैदा हुई है।’’
राष्ट्रीय मंच के संयोजक शाहिद सिद्दीकी और सुधींद्र कुलकर्णी हैं। संगठन ने दावा किया कि लाखों युवाओं का रोजगार छिन गया है और युवाओं के बीच आत्महत्या की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है।
राष्ट्र मंच ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा अपने कठोर कार्यों को सही ठहराने के लिए दिए गए सभी तर्क और 'नया जम्मू कश्मीर' बनाने के सभी वादे ‘खोखले’ साबित हुए हैं। मंच ने मांग की कि प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में घोषणा करनी चाहिए कि 2021 के अंत से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।
मंच ने यह भी मांग की है कि प्रधानमंत्री को अपने भाषण में यह घोषणा करनी चाहिए कि पूर्ण राज्य की बहाली के तुरंत बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे तथा जम्मू कश्मीर में परिसीमन कवायद को स्थगित कर दिया जाएगा, और भारत के अन्य राज्यों के साथ इस कवायद को अंजाम दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व नेता सिन्हा ने 2018 में राजनीतिक कार्य समूह-राष्ट्र मंच शुरू किया था। इसके तहत केंद्र से मुकाबला करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया गया।
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