नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को एक पत्र लिखकर तीन अक्टूबर की लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में शीर्ष अदालत की निगरानी में उच्चस्तरीय न्यायिक जांच का अनुरोध किया गया है।
लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में आठ लोगों की जान चली गयी थी।
दो अधिवक्ताओं ने पत्र लिखकर प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण से अनुरोध किया है कि इसे जनहित याचिका के रूप में लिया जाए ताकि दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जा सके।
इसमें गृह मंत्रालय और पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने तथा घटना में कथित रूप से शामिल लोगों को दंडित करने की भी मांग की गयी है।
अधिवक्ताओं शिव कुमार त्रिपाठी और सी एस पांडा के लिखे पत्र में अदालत की निगरानी में उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग की गयी है और एक निश्चित समय में इसमें सीबीआई को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।