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जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में एनएचपीसी के ठेकेदारों के खिलाफ मजदूरों ने प्रदर्शन किया,

By भाषा | Updated: November 8, 2021 18:42 IST

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जम्मू, आठ नवंबर जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में सोमवार को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) के ठेकेदारों की कथित मनमानी के खिलाफ दर्जनों श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी ।

अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक श्रमिकों ने हड़ताल में हिस्सा लिया और सलाल बांध के पास शांतिपूर्ण धरना दिया । इसे सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के तौर पर भी जाना जाता है। श्रमिकों ने अपनी वास्तविक मांगों को उठाने पर उनकी सेवाओं को समाप्त करने की धमकी देने पर स्थानीय ठेकेदारों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया ।

उन्होंने कहा कि श्रमिक एनएचपीसी प्रशासन के ‘‘तानाशाही रवैये’’ से भी नाराज थे और उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी।

पुलिस और सिविल अधिकारियों के साथ एनएचपीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्हें काम पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त करने से पहले एनएचपीसी के महाप्रबंधक के साथ सीधी बैठक की मांग की।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा ,‘‘मैं पिछले एक दशक से अधिक समय से एनएचपीसी में एक फिटर के रूप में काम कर रहा हूं और पिछले दो वर्षों से आवासीय क्वार्टरों की मंजूरी के लिए दर-दर भटक रहा हूं। कोई हमारी नहीं सुन रहा है और स्थानीय ठेकेदार केवल श्रमिकों को धमकाना जानता है ।’’

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि पिछले कुछ हफ्तों में कई कर्मचारियों को उनकी उचित मांगों को उठाने के लिए हटा दिया गया है ।

प्रदर्शनकारियों में शामिल होने वाले स्थानीय सरपंच संजीव सिंह ने कहा कि एनएचपीसी ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए ठेकेदारों को खुली छूट दे दी है कि इस प्रतिष्ठित परियोजना के लिए ग्रामीणों ने अपनी जमीन उपलब्ध कराई है।

उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि कामगारों को धमकी देने और उनकी सेवाओं को समाप्त करने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। हम इस मुद्दे को उपायुक्त के समक्ष उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों की सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।’’

राजनीतिक कार्यकर्ता रुमैल सिंह ने उन ठेकेदारों का अनुबंध रद्द करने की मांग की जो कथित तौर पर श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं।

श्रमिकों की अन्य मांगों में नियमितीकरण, सुरक्षा भत्ता, अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान और आवासीय क्वार्टर सुविधा की मांग शामिल है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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