कोलकाता, 28 दिसंबर विदेश से दान प्राप्त करने संबंधी मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लाइसेंस का नवीनीकरण करने से केन्द्र सरकार के इंकार कारण उपजे विवाद के एक दिन बाद संगठन के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि उसके अनाथालयों, अस्पतालों और आश्रयगृहों में गरीबों के लिए कामकाज हमेशा की तरह जारी है।
मदर टेरेसा द्वारा 1950 में स्थापित मिशन के अधिकारियों ने बताया कि समस्या का समाधान निकालने के लिए ऑडिटरों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रहे हैं। संगठन ने संकेत दिया कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत लाइसेंस रद्द करने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा, ‘‘हमारे सभी अनाथालयों, आश्रयगृहों आदि में कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत में इतने साल से हम देश के लोगों के प्यार और सहयोग के सहारे चल रहे हैं। इसलिए हम गरीबों, बेसहारा, बीमार, बुजुर्गों की उसी पुराने उत्साह के साथ सेवा करना जारी रखेंगे।’’
अधिकारियों ने बताया कि भारत में खर्च की जाने वाली राशि का बड़ा हिस्सा देश में मिलने वाले दान से आता है। हालांकि उन्होंने कहा कि विदेशों से दान के रूप में कितना धन मिलता है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
संगठन के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कोलकाता स्थित मिशनरी के विदेशों से धन प्राप्ति के लिए 250 से ज्यादा बैंक खाते हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘समाधान निकालने के लिए हम विशेषज्ञों और ऑडिटरों से बातचीत कर रहे हैं।’’
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में सामने आयी समस्याओं के कारण मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण एफसीआरए लाइसेंस नवीनीकरण करने से 25 दिसंबर को मना कर दिया गया था।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि ‘‘लाइसेंस नवीनीकरण करने से इंकार के फैसले की समीक्षा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी से हमें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
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