सरकार ने सोमवार को कहा कि भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को बल में स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के 17 फरवरी के आदेश का पालन करने की प्रतिबद्धता जतायी है और वर्ष 2019 के दौरान तीनों सेनाओं में कुल 469 महिला अधिकारियों को भर्ती किया गया है।
रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाइक ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सोमवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में कुल 469 महिला अधिकारियों को तीनों सेनाओं में भर्ती किया गया है। इनमें चिकित्सा और दंत शाखा में भर्ती की गयी महिला अधिकारी शामिल नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि भारतीय सेना में वर्ष 2017, 2018 और 2019 में क्रमश: 949,819 और 364 महिला अधिकारियों को भर्ती किया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना में क्रमश: 59, 59 और 51 तथा भारतीय नौसेना में 57, 38 और 54 महिला अधिकारियों को भर्ती किया गया।
उन्होंने बताया कि 2020 में अभी तक सेना में एक महिला अधिकारी की भर्ती हुई है जबकि नौसेना में 18 महिला अधिकारियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। नाइक ने बताया कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) के तहत एक जनवरी 2020 तक थलसेना, वायुसेना और नौसेना में महिला चिकित्सा अधिकारियों की संख्या क्रमश: 1185 (21.25 प्रतिशत), 265 (29.38 प्रतिशत) और 141 (20.74 प्रतिशत) थी। दंत चिकित्सा में इनकी संख्या क्रमश: 170 (25.15 प्रतिशत), सात (20.59 प्रतिशत) और पांच (14.29 प्रतिशत) थी। तीनों बलों में सेवा नर्सिंग सेवा में महिला अधिकारियों की संख्या 4658 (100 प्रतिशत) थी।
उन्होंने कहा कि भारतीय सेना महिला अधिकारियों को उनकी योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, विशेषज्ञता और संगठन की आवश्यकता के अनुसार स्थायी कमीशन देने के मकसद से 17 फरवरी के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना में कमांडिंग पदों का निर्णय पूर्णत: गुण दोष के आधार पर किया जाता है।
भारतीय वायुसेना में कमांडिंग अधिकारियों के लिए महिला अधिकारियों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि नौसेना की विभिन्न शाखाओं (संवर्गों) विशेषताओं में समान योजना के अंतर्गत भर्ती किए गये पुरूष और महिला अधिकारियों की नियुक्ति: नौकरी देने में समान रूप से और बिना भेदभाव के व्यवहार किया जाता है।